गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी राज्यसभेमध्ये इराण इस्रायल युद्धामध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट केली (फोटो - एक्स)
आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरु झाला आहे. यामध्ये इराण-इस्रायल युद्धावरुन विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. अमेरिकेकडून ताप्तुरती रशियाकडून तेल खरेदीची परवानगी मिळाल्यामुळे देखील विरोधक आक्रमक झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर एस जयशंकर यांनी राज्यसभेमध्ये भूमिका मांडली आहे. त्यांनी भारतीय नागरिकांना सुरक्षित देशामध्ये परत आणणे हे प्राधान्य असून सरकार यासाठी कटिबद्ध अशी भूमिका घेतली आहे.
“The Prime Minister continues to closely monitor the emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses,” says EAM Dr S Jaishankar as he makes a statement in the Rajya Sabha on the situation in West Asia. https://t.co/AXC9nujGpk pic.twitter.com/dDLt9S92QH — ANI (@ANI) March 9, 2026
हे देखील वाचा : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर राज्यसभेमध्ये म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि संबंधित मंत्रालये प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी समन्वय साधत आहेत. आमच्या सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन जारी करून खोल चिंता व्यक्त केली आणि सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि राजनैतिक कूटनीतिचा अवलंब केला पाहिजे असे आमचे मत आहे.” अशी भूमिका परराष्ट्रमंत्रालयाने मांडली आहे.
हे देखील वाचा : मनसेला 20 वर्षे पूर्ण; वर्धापनदिनी राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले, “काय कमावलं..”
भारतासाठी चिंतेचा विषय
पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर परराष्ट्रमंत्री राज्यसभेत निवेदन देत असताना विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ सुरू केला. यादरम्यान, जयशंकर यांनी सभागृहात सरकारची भूमिका मांडली आणि या प्रदेशातील वाढत्या तणावाबद्दल भारताची चिंता व्यक्त केली. एस. जयशंकर म्हणाले, “हा चालू संघर्ष भारतासाठी विशेष चिंतेचा विषय आहे. आपण शेजारी आहोत आणि पश्चिम आशियामध्ये स्थिरता राखणे ही आपली जबाबदारी आहे. दहा लाख भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात आणि काम करतात. काही हजार भारतीय शिक्षण किंवा रोजगारासाठी इराणमध्ये देखील आहेत. हा प्रदेश आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्यात तेल आणि वायूचे अनेक महत्त्वाचे पुरवठादार समाविष्ट आहेत. पुरवठा साखळीतील गंभीर व्यत्यय आणि परिणामी अस्थिरता हे गंभीर मुद्दे आहेत.” अशी भूमिका परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी राज्यसभेमध्ये मांडली आहे.
