'तारीख पे तारीख' बंद: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या नियमांत मोठे बदल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १८ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, सुनावणी पुढे ढकलण्याचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत, क महत्त्वाची बाब म्हणजे आता तारीख पे तारीख चा प्रथा आता पूर्णपणे कालबाह्य होणार असून आता केवळ’अत्यंत तातडीच्या’ परिस्थितीतच सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती मान्य केली जाणार आहे.
न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, हे नवीन नियम २९ नोव्हेंबर २०२५ आणि २ डिसेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णय रद्द करण्यात आले असून त्याजागी या नव्या नियमांचे पालन केले जाईल. याअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या स्वरूपाप्रमाणे स्वतंत्र आणि कठोर नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. वारंवार सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वाढत चालला होता. पण न्यायालयच्या या नव्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजात वेग येणार असून सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या (Adjournment) नियमांत ऐतिहासिक बदल केले आहेत. १८ मार्च रोजी जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, ‘नियमित प्रकरणांमध्ये’ आता कोणतीही सबब स्वीकारली जाणार नाही. एकदा प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झाले की, त्यावर विनाविलंब सुनावणी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आगाऊ सूचना अनिवार्य: जर एखाद्या पक्षाला सुनावणी पुढे ढकलायची असेल, तर दुसऱ्या पक्षाला सुनावणीच्या आदल्या दिवशी सकाळी ११ वाजेपर्यंत कळवणे आणि त्याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे.
आक्षेपाची संधी: दुसऱ्या पक्षाला दुपारी १२ वाजेपर्यंत ईमेलद्वारे आपला आक्षेप नोंदवता येईल, जो थेट न्यायालयासमोर मांडला जाईल.
मर्यादित संधी: नवीन प्रकरणांमध्ये सुनावणी पुढे ढकलण्याचा अर्ज फक्त एकदाच करता येईल. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत सलग दोनदा सुनावणी तहकूब करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
केवळ ‘हीच’ कारणे ग्राह्य: कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू, गंभीर आजार किंवा न्यायालयाला पटणारे अत्यंत ठोस कारण असल्याशिवाय तारीख दिली जाणार नाही.
विशेष म्हणजे, सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करणाऱ्याला यापूर्वी किती वेळा मुदतवाढ घेतली आहे, याची संख्याही अर्जात नमूद करावी लागणार आहे. प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय, तारीख पे तारीख, सुप्रीम कोर्ट नवीन परिपत्रक १८ मार्च, प्रलंबित खटले, न्याय मिळण्यास विलंब, न्यायालयीन सुधारणा २०२६.
