नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी (Money Laundering) केंद्र सरकार (Modi Government) अधिक कठोर पावले उचलत आहे. त्यामुळे आता 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही (Enforcement Directorate) तपासाच्या कक्षेत आलेत. यासाठी सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध नियमांमध्ये बदल अधिसूचित केले आहे. यामुळे टेरर फायनान्सिंग थांबवण्याचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. सरकार कधीही अशा व्यवहाराच्या प्रकरणांची चौकशी करू शकते.
केंद्र सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग नियम, 2005 मध्ये एक सुधारणा अधिसूचित केली आहे, ज्यामुळे टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या बाबतीत रेकॉर्ड ठेवण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली. 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची बारीक तपासणी केली जाईल आणि रिपोर्टिंग युनिटला ग्राहकांची ओळख पटवावी लागेल.
मनी लाँड्रिंग रोखणार
परदेशातून ज्या ग्राहकाने पैसा पाठविला. तसेच ज्याच्या खात्यात हा पैसा आला त्यांची ओळख पडताळून पाहावी लागेल आणि व्यवसायाचा उद्देश, नीट परिभाषित नसल्यास, ते देखील तपासावे लागेल. नवीन नियम, केंद्र सरकारनं केलेल्या दुरुस्तीनंतर, अहवाल देणाऱ्या संस्थांना गुप्तता आणि देवाणघेवाण केलेल्या माहितीच्या वापराबाबत पुरेशी सुरक्षा पाळणे अनिवार्य केले आहे, ज्यात टिप-ऑफ टाळण्यासाठी सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
