संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी १३० घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकात पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जो कोणताही नेता तुरुंगात जाईल, त्याला पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण विरोधकांकडून या विधेयकाला जोरदार विरोध होताना दिसत आहे. विरोधकांनी याला काळा कायदा म्हणत जोरदार टिकाही केली आहे. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी या कायद्याबाबत काही गोष्टीही स्पष्ट केल्या आहेत. ANI या वृत्त संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विधेयकावर भाष्य केलं आहे.
Amit Shah : जगदीप धनखड यांनी का दिला उपराष्ट्रपती पदाचा तडकाफडकी राजीनामा? अमित शाह स्पष्टच बोलले
“तुरुंगात बसून कोणताही माणूस देश चालवू शकत नाही. पण तुरुंगात बसूनही आपण सरकार चालवू शकतो आणि स्थापन करू शकतो, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अडकलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले आहे. अमित शाहा म्हणाले, ” जर संसदेत निवडून आलेले सरकार कोणतेही विधेयक किंवा घटनादुरुस्ती आणते, तर ते सभागृहासमोर ठेवण्यात काय आक्षेप असू शकतो? मी आधीच स्पष्ट केलं होत की, आम्ही ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे सोपवू. दुसरे म्हणजे, जेव्हा त्यावर मतदान होईल, तेव्हा तुम्ही तुमचे मत व्यक्त करू शकता. ही घटनादुरुस्ती आहे, दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. आमच्याकडे (दोन तृतीयांश बहुमत) आहे की नाही, ते त्यावेळी सिद्ध होईल.”
“लोकशाहीत कोणतेही सरकारी विधेयक किंवा घटनादुरुस्ती सभागृहात सादर होऊ न देणे आणि असे वागणे योग्य आहे का? असा सवालही अमित शाहांनी उपस्थित केला. देशाच्या संसदेची दोन्ही सभागृहे चर्चेसाठी आहेत की गोंधळासाठी आहेत? आम्ही अनेक मुद्द्यांवर निषेधही केला आहे, परंतु विधेयक सादर होऊ न देण्याची मानसिकता लोकशाहीवादी आहे असे मला वाटत नाही. विरोधकांना जनतेला उत्तर द्यावे लागेल.” असंही अमित शाहांनी यावेळी नमुद केलं.
अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी स्वतः या विधेयकात त्यांचे पद समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला होता. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांनी स्वतः पंतप्रधानपदाचा समावेश करण्यास सांगितले होते. आता जर पंतप्रधान तुरुंगात गेले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. १३० व्या घटनादुरुस्तीत आम्ही अशी तरतूद केली आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, भारत सरकारचे मंत्री किंवा राज्य सरकारचे मंत्री यांना कोणत्याही गंभीर आरोपाखाली अटक झाली आणि त्यांना ३० दिवसांच्या आत जामीन मिळाला नाही, तर त्यांना त्यांचे पद सोडावे लागेल आणि जर त्यांनी तसे केले नाही तर ते कायदेशीररित्या पदावरून आपोआप पायउतार होतील.”
.png "Videos"){kind=small}
