सत्ताधारी करतायेत विरोधकांची कोंडी? की बहुमत नसल्याने फसला मोदी सरकारचा संविधान दुरुस्ती विधेयकचा डाव?

संविधान दुरुस्ती विधेयकावरुन देसामध्ये राजकारण तापले आहे. यामागून अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जीसारखे विरोधी नेते या विधेयकाचे लक्ष्य असू शकतात अशी टीका सरकारवर केली जात आहे.

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण ही आपल्या देशातील एक मोठी समस्या ठरली आहे. त्यातून सुटका मिळवण्यासाठी जे काही उपाय करता येतील ते करावे लागतील. यासाठी लोकसभेत एक विधेयक मांडण्यात आले ज्यामध्ये गंभीर आरोप असलेल्या आणि ३० दिवसांपासून तुरुंगात असलेल्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद आहे, पंतप्रधानही याला अपवाद नाहीत. असे मानले जाते की या विधेयकाचे लक्ष्य अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जीसारखे विरोधी नेते असू शकतात. दारू घोटाळ्यात ईडीने अटक केल्यानंतरही केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले नाही तर तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा हे यशस्वी झाले नाही तेव्हा आतिशी मार्लेना यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी नामांकित करण्यात आले.

महाराष्ट्र, बंगाल आणि तामिळनाडूमधील असे नेते आहेत ज्यांनी अटक झाल्यानंतरही आपले मंत्रीपद सोडले नाही. तुरुंगात गेल्यानंतरही, तामिळनाडूचे सेंथिल बालाजी आपले मंत्रीपद सोडत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. या घटनांच्या पार्श्वभूमी लक्षात घेता, सरकारने हे विधेयक आणले. त्याचा घोषित उद्देश राजकारणातून गुन्हेगारी पूर्णपणे नष्ट करणे हा होता. दुसरीकडे, हे देखील खरे आहे की गेल्या काही वर्षांत सरकारने राजकीय कारणांसाठी सरकारी तपास यंत्रणांचा वापर केला आहे. जेव्हा कोणताही पक्ष निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडतो तेव्हा ते त्याचे चारित्र्य आणि कार्ये पाहत नाही तर त्याच्या जिंकण्याच्या क्षमतेकडे पाहतो.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

सध्याच्या लोकसभेतील ५४३ खासदारांपैकी २५१ सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. त्यापैकी २७ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. २५१ पैकी १७० खासदारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांचे शोषण असे गंभीर आरोप दाखल आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या एकूण खासदारांपैकी ३९ टक्के खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. काँग्रेसमध्ये ४९ टक्के असे खासदार आहेत. गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध ईडीचा राजकीय वापर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासाठी ईडीला फटकारले आणि लोकांना बराच काळ तुरुंगात ठेवल्याबद्दल आणि आरोपपत्रे सादर करण्यात विलंब केल्याबद्दल तपास यंत्रणेवर टीका केली, शिवाय केवळ १० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध करण्यास सक्षम असल्याबद्दल.

असे असूनही, १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे ईडीला पुन्हा बळ मिळेल. यामुळे विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांवर दबाव येईल. ३० दिवस तुरुंगात राहणारा नेता या पदासाठी अपात्र ठरेल. विरोधी पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की न्यायशास्त्र असे म्हणते की जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. जनतेची इच्छा आहे की पोलिस तपासात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, कायदा बदलल्याने व्यवस्था बदलणार नाही. विरोधी राज्य सरकारे पाडण्यासाठी या विधेयकाचा वापर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष होऊ शकतो.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

हे विधेयक मंजूर झाले तर तपास यंत्रणांना मनमानी पद्धतीने काम करण्याची मोकळीक मिळेल. संसदेत हे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही. राज्यसभेत एकूण २३९ सदस्य आहेत, त्यापैकी सरकारला त्यांच्या बाजूने १६० मते आवश्यक आहेत, परंतु एनडीएकडे तिथे फक्त १३२ मते आहेत. असे मानले जाते की बिहारमध्ये मतदान चोरी आणि मतदार यादी दुरुस्तीच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी पावलांवर विरोधकांच्या रणनीतींना सरकार आव्हान देऊन राजकीय फायदा घेऊ इच्छित आहे.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे