या क्रेडिट कार्डधारकांसाठी आनंदाची बादमी! आता कर्जही मिळणार; किती आणि कसं ते जाणून घ्या
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी लोकसभेत आज अर्थसंकल्प सादर केला. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी असलेल्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला नव्या रुपात अंमलात आणलं जाईल, असं निर्मला सीतारामन यावेळी म्हणाल्या. स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना बँक आणि युपीआयशी संबंधित क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहेत. या क्रेडिट कार्डवरून कर्जाची सुविधा ग्राहकांना दिली जाणार आहे. या कर्जाची मर्यादा ३० हजार रुपये असणार आहे.
पीएम स्ट्रीट व्हेंडर सेल्फ-रिलेंट फंड (पीएम-स्वानिधी) याअतंर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिली जातात. निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक मोठं-मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. या योजनेमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील ६८ लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना उच्च व्याजाच्या कर्जातून दिलासा मिळाला आहे.
UPI शी जोडलेल्या बँका, क्रेडिट कार्ड्सकडून कर्जाची मर्यादा ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जून २०२० मध्ये पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ-रिलेंट फंड (पीएम स्वानिधी) योजना सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणतीही हमी न देता खेळतं भांडवल कर्ज देणं आहे.
Budget 2025 : पुढील आठवड्यात सादर केले जाणार नवीन आयकर विधेयक; अर्थमंत्र्यांची माहिती
कोविड- १९ साथीच्या आजारामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर वाईटरित्या परिणाम झाला होता. त्यामुळे सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या अतंर्गत विक्रेत्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कोणतीच हमी न घेता बँकेकडून १०, ००० रुपयांचे कर्ज दिलं जात होतं. जर विक्रेत्यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केली तर कर्जाची मुदत वाढवली जाते. विक्रेत्यांना दिले जाणाऱ्या १० हजार रुपयांच्या कर्जात अजून १० हजार रुपयांची वाढ केली जाते.
वेगळं भांडवली उत्पन्न नसणाऱ्या करदात्यांना १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. नव्या पद्धतीनुसार कर भरणा करणाऱ्या करदात्याचं उत्पन्न १२ लाख रुपये असेल, तर त्याला ८० हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. त्यामुळे १०० टक्के कर माफ होईल. एखाद्या करदात्याचं उत्पन्न १८ लाख असेल, तर त्याला नव्या बदलांमुळे ७० हजारांचा फायदा होईल. याचा अर्थ त्याचा ३० टक्के कर सवलत मिळेल. २५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना १ लाख २५ हजारांचा कर कमी होईल, अर्थात त्याला करात २५ टक्के सूट मिळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
