इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या (Pakistan) आर्थिक संकटाची वाटचाल गृहयुद्धाकडं सुरु आहे. सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिक महागाई आणि रोजगारीनं चांगलाच होरपळलेला आहे. जीवनावश्य वस्तू, अन्न-धान्यांसाठीही हाणामारी करण्याची वेळ येऊन ठेपलीय. अशा स्थितीत देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या पेडरेल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू कमिटीनं आणखी एक धक्का पाकिस्तानी जनतेला दिलाय. कय कायद्यात नव्यानं संशोधन करत, पाकिस्तानी जनतेवर प्रचंड कर लादण्यात येण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश य़ेत्या 7 ते 10 दिवसांत सादर करण्यात येईल. यामुळं पाकिस्तानी जनतेवर थोडाथोडका नव्हे तर 100 अब्जांचा अधिक करबोजा पडणार आहे. सध्या महसुलात मिळणारं 200 अब्ज रुपयांचं उत्पन्न 300 अब्जांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट या नव्या अध्यादेशाद्वारे ठेवण्यात आलेलं आहे. एकीकडे महागाई आणि बेरोजगारी गगनाला भिडलेली असताना, जादा कर आकारणीचा निर्णय पाकिस्तानी सरकार घेतंय. यामुळे जनतेत अधित असंतोष निर्माण होण्याची धास्ती आहे.
अनेक वस्तुंवरचे कर वाढणार
सरकार अनेक वस्तूंवर कर आकारण्याच्या किंवा आहे त्या करात वाढ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यात पाकिसतानात होणारी घर खरेदी-विक्री, निर्यात होणाऱ्या वस्तू, कच्च्या मालांची आयात, सिगारेट, कोकाकोला, बँकेचे व्यवहार या सगळ्यांसाठी आता जनतेला जादा कर द्यावे लागणार आहेत. या प्रस्तावांवर अद्याप चर्चा सुरु आहे. लवकरच या करांचा मसुदा निश्चित करण्यात येईल अशी माहिती आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेंनं दिला पाकला दणका
पाकिस्तान ज्या आर्थिक वादळात सापडलंय., त्यातून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था (IMF)चं वाचवू शकणार आहे. मात्र आयएमएफनं कर्जाचं पुनरावलोकन करण्यासाठी टीम पाकिस्तानात पाठवण्यास नकार दिलाय. ही सध्या पाकिस्तानसाठी सर्वात वाईट बातमी आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान या संस्थेच्या अटी पूर्ण करणार नाही, तोपर्यंत पुनरावलोकनासाठी टीम पाठवणार नसल्याचं आयएमएफच्या वतीनं सांगण्यात आलंय. त्यामुळे या पातळीवरही पाकिस्तानच्या पदरात निराशाच पडण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानात सावळा गोंधळ
सध्या पाकिस्तानात आर्थिक संकटामुळे अत्यंत बिकट स्थिती आहे. कांदे-पीठासाठी लोकं हाणामाऱ्या करतायेत. तर विरोओधकांवर जेलमध्ये जाण्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळेच सध्या पाकिस्तानात कायद्याचं राज्य नसल्याची टीका स्थानिक नेते मंडळीच करताना दिसतायेत.
.png "Videos"){kind=small}
