केवळ नोंदणीमुळे हिंदू विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही, विधींचे पालन करणेही आवश्यक; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

गुजरात उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, पारंपरिक रीतिरिवाज आणि सात फेरे (सप्तपदी) झाल्याशिवाय केवळ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) कोणत्याही हिंदू विवाहाला कायदेशीररित्या वैध ठरवू शकत नाही.

• केवळ नोंदणीमुळे हिंदू विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही
• विधींचे पालन करणेही आवश्यक आहे
• उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

गुजरात: बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात, गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ विवाह नोंदणी केल्याने हिंदू विवाह वैध ठरत नाही; त्यासाठी ‘सप्तपदी’ (पवित्र अग्नीभोवती सात फेरे) यांसारखे आवश्यक धार्मिक विधी आणि संस्कार पार पडणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, हिंदू विवाह ही केवळ एक रीत किंवा औपचारिकता नसून तो एक गंभीर आणि पवित्र सामाजिक-सांस्कृतिक बंध आहे. अनिवासी भारतीय (NRI) असलेल्या कौशल सोनार यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

काय आहे प्रकरण?

युनायटेड किंगडममध्ये (UK) राहणाऱ्या कौशल सोनार यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या एका आदेशाविरुद्ध अपील केले होते. या आदेशात त्यांचा कथित विवाह अवैध ठरवण्याची मागणी फेटाळण्यात आली होती. न्यायमूर्ती इलेश वोरा आणि न्यायमूर्ती आर. टी. वच्छानी यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि स्पष्ट केले की, हिंदू विवाहाचा पाया हा आवश्यक धार्मिक आणि कायदेशीर विधींवर आधारलेला असतो.

Hindu Temple Entry Law : जन्माने हिंदू नसल्यास मंदिरात प्रवेश नाकारता येतो का? उच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट उत्तर

संबंधित महिलेला पत्नी म्हणून स्वीकारण्यास पुरुषाचा नकार

याचिकाकर्ते कौशल सोनार यांनी न्यायालयात दावा केला की ते युनायटेड किंगडममध्ये राहतात, तर संबंधित महिला अहमदाबादमध्ये राहते. कौशल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना या कथित विवाहाबद्दल तेव्हाच समजले जेव्हा त्या महिलेने त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधून आपण त्यांची कायदेशीर पत्नी असल्याचा दावा केला आणि विवाह प्रमाणपत्र सादर केले. सोनार यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी त्या महिलेशी हिंदू रितीरिवाजांनुसार विवाह केला नव्हता, तिच्यासोबत पत्नी म्हणून संसार केला नव्हता किंवा अशा संबंधांना कधीही संमती दिली नव्हती.

पती-पत्नीचे नातेही अस्तित्वात नाही

कौशल यांनी आरोप केला की, विवाह कागदपत्रांवरील त्यांच्या स्वाक्षऱ्या फसवणूक करून घेण्यात आल्या होत्या. उपलब्ध तथ्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की, संबंधित महिलेनेच कौटुंबिक न्यायालयासमोर कबूल केले होते की दोन्ही पक्षांमध्ये कोणतेही विवाह विधी पार पडले नव्हते आणि त्यांच्यात पती-पत्नीचे नातेही नव्हते; त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळून चूक केली होती. ‘हिंदू विवाह कायदा’च्या कलम ७ चा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाह तेव्हाच पूर्ण आणि बंधनकारक मानला जातो जेव्हा तो प्रचलित प्रथा आणि विधींनुसार संपन्न केला जातो.

प्रदूषणाचा कहर! ‘या’ राज्यातील सरकारचा मोठा निर्णय! ५०% कर्मचाऱ्यांसाठी WFH अनिवार्य, पार्किंग शुल्कात दुप्पट वाढ