भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाहीच! सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता देण्यास दिला नकार

आपला निर्णय देताना सरन्यायाधीशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की, त्यांच्या मते समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना (Same-Sex Marriage) मान्यता देण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, हे विधिमंडळाचे अधिकार क्षेत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ३-२ ने हा निर्णय दिला. समलिंगी विवाहावर निर्णय देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी रद्द करू शकत नाही.

[read_also content=”साखर कारखान्यांच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टी आक्रमक; सरकारला दिला ‘हा’ इशारा https://www.navarashtra.com/maharashtra/raju-shetti-aggressive-on-the-issue-of-sugar-mills-warned-the-government-nrdm-471039.html”]

आपला निर्णय देताना सरन्यायाधीशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की, त्यांच्या मते समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यावा. समलिंगी समाजाविरुद्ध होणारा भेदभाव थांबवण्यासाठी त्यांनी केंद्र आणि पोलिस दलांना अनेक मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या.

सीजेआयच्या निर्णयानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनीही समलिंगी जोडप्यांच्या हक्कांची बाजू मांडली. चार न्यायमूर्ती CJI, न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती PS नरसिम्हा यांनी समलैंगिक विवाहावर विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती हिमा कोहलीही या खंडपीठाचा एक भाग आहेत.