‘रात्री १० वाजताही प्रत्येक महिलेला....', बलात्काराच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महिला सुरक्षेसाठी केवळ घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला. दिल्लीतील प्रत्येक महिलेला रात्री १० वाजताही रस्त्यावरून चालताना किंवा मेट्रो आणि रस्ते वाहतुकीतून प्रवास करताना सुरक्षित वाटले पाहिजे, असे खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना सांगितले. संभाव्य गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल अशा पद्धतीने प्रतिबंधात्मक कारवाई आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात दिल्लीतील आस्था कुंज पार्कमधील अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार, स्वरूप नगरमधील किशोरीवरील सामूहिक बलात्कार व हत्या आणि ग्रेटर नोएडाहून दिल्लीकडे येणाऱ्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार अशा घटनांची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. स्लीपर बस जवळपास ४७ किलोमीटर अंतर पार करूनही ती रोखता आली नसल्याबद्दल न्यायालयाने यापूर्वी चिंता व्यक्त केली होती.
आस्था कुंज पार्क परिसरातील सुरक्षेबाबत यापूर्वीही तक्रारी झाल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आला आहे. लेडी श्रीराम कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी लैंगिक छळाबाबत केलेल्या पूर्वीच्या तक्रारींनंतरही पुरेशी गस्त आणि देखरेख वाढवण्यात आली नसल्याबद्दल न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
यापूर्वी 28 सप्टेंबरच्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने संवेदनशील ठिकाणांची ओळख, पोलिसांची गस्त वाढवणे, प्रकाशव्यवस्था आणि CCTVचे ऑडिट, वाहनांची तपासणी आणि नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा यांसारख्या उपायांवर भर दिला होता. या उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवालही मागवण्यात आला आहे.
स्लीपर बसमधील घटनेचा उल्लेख करताना न्यायालयाने 2012 च्या निर्भया प्रकरणाशी वेदनादायी साम्य असल्याचेही यापूर्वी नमूद केले होते. महिला आणि मुलींना सार्वजनिक ठिकाणी भीतीमुक्त वातावरण मिळणे हा प्रतिष्ठेने जगण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
