
एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन असणाऱ्यांवर सरकारची नजर
नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका संघर्षामुळे तेल पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे एलपीजी सिलेंडर (LPG connection) वितरणाबाबत सरकारकडून नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता स्वयंपाकाच्या गॅस अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि पात्र ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही जोडण्या असलेल्या घरांची ओळख पटवत आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (ईएसएमए) १४ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, एलपीजी पुरवठा आणि वितरण आदेश, २००० मध्ये सुधारणा केली आहे. ज्यानुसार, पीएनजी जोडण्या असलेल्या ग्राहकांना घरगुती एलपीजी जोडण्या ठेवण्यास किंवा त्या पुन्हा भरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दुहेरी गॅस जोडण्या असलेल्या ग्राहकांचे मूल्यांकन केले जात आहे. आतापर्यंत, अशा ४३००० हून अधिक ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत. ही संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी, ती अधिक असेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
सुधारित आदेशानुसार, पीएनजी जोडण्या असलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या घरगुती एलपीजी जोडण्या तात्काळ परत कराव्या लागतील. याव्यतिरिक्त, पीएनजी कनेक्शन धारकांना नवीन एलपीजी कनेक्शन घेण्यास मनाई आहे. तसेच, सरकारी तेल कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांना अशा ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन देण्यास किंवा सिलिंडर पुन्हा भरण्यास मनाई आहे.
…त्यांनाच एलपीजीचा पुरवठा
याशिवाय, ज्या घरांना पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस (पीएनजी) मिळत नाही, त्यांना एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेल्या जागतिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला आपल्या गॅस वाटपात फेरबदल करावा लागत आहे.
LPG तीन महिन्यांच्या आत परत करणे अनिवार्य
एकाच कुटुंबाकडे एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅस कनेक्शन्स असू शकत नाहीत, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. एकदा का PNG जोडणी प्राप्त झाली आणि गॅसचा पुरवठा सुरू झाला, की ग्राहकाने आपली LPG जोडणी तीन महिन्यांच्या आत परत करणे अनिवार्य असते. सरकारच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करत, तेल कंपन्यांनीही या संदर्भात तीन महिन्यांचा अंतिम इशारा जारी केला आहे. एकाच घरात दोन जोडण्या कायम ठेवणे म्हणजे संसाधनांचा अपव्यय करणे होय आणि यामुळे सुरक्षेचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे.