विरोधी पक्षांना मोठा धक्का! मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.

 

• मोठी बातमी!
• विरोधी पक्षांना मोठा धक्का!
• मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला

Impeachment Motion against CEC Rejected: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. राज्यसभेच्या सभापतींनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63 खासदारांनी या नोटिसीवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. नियमांनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी किमान 100 लोकसभा खासदारांच्या किंवा 50 राज्यसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक असते.See more

Lok Sabha Speaker Om Birla rejected the impeachment motion against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar pic.twitter.com/G8DtG06eNy — OTV (@otvnews) April 6, 2026

Bengal Election: बंगालमध्ये पुन्हा ‘दीदी’च? ताज्या ओपिनियन पोलने भाजपची धाकधूक वाढवली; पाहा काय सांगतेय आकडेवारी

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अनेक आरोप

वास्तविक पाहता, या नोटिसीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यामध्ये पदावर असताना एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला झुकते माप देणे, निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततांबाबतच्या चौकशा हेतुपुरस्सर रोखून धरणे आणि मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करणे, अशा विविध आरोपांचा समावेश होता. तृणमूल काँग्रेसने दिलेल्या नोटिसीमध्ये सात प्रमुख आरोपांची यादी देण्यात आली होती. यामध्ये बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आरोपाचाही समावेश होता. शिवाय, काही विशिष्ट राजकीय पक्षांकडे पक्षपाती दृष्टीकोन ठेवल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. भारताच्या इतिहासात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे सोपे नाही

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे हे काही सोपे काम नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 124 (4) आणि 124(5) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेचे तपशील नमूद करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने पदावरून हटवले जाते, त्याच पद्धतीने यांनाही पदावरून दूर केले जाऊ शकते. त्यांना केवळ संसदीय प्रक्रियेद्वारेच पदावरून हटवता येते.

सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘विशेष बहुमताने’ ठराव मंजूर करणे आवश्यक असते. यासाठी संबंधित सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. केवळ ‘सिद्ध झालेला गैरवर्तन’ किंवा ‘अकार्यक्षमता’ या कारणांवरच महाभियोग प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.

Sharad Pawar Wheelchair oath : शरद पवारांची जिद्द अन् चिकाटीचे सर्वत्र कौतुक; व्हीलचेअरवरुन घेतली राज्यसभेची शपथ