भारत आता पॉवरफुल!!  जगातील 10 शक्तिशाली देशांमध्ये भारताचा समावेश?; आता  G-7 बनणार G-10

लवकरच भारताला जगातील शक्तिशाली देशांच्या G-7 गटात प्रवेश मिळू शकतो. 19 ते 21 मे दरम्यान जपानमध्ये होणाऱ्या बैठकीत गटबाजीच्या विस्तारावरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. G-7 देशांमध्ये भारत, चीन आणि ब्राझीलचा समावेश करून G-10 किंवा D-10 असे नाव देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

G-7 मध्ये सध्या कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स यांचा समावेश आहे. हा ग्रुप १९७५ मध्ये सुरू झाला. तेव्हा ते G-6 असायचे. कॅनडा नंतर सामील झाला. यापूर्वी रशियाही त्यात होता, पण 2014 मध्ये क्रिमियावरील हल्ल्यामुळे ते काढून टाकण्यात आले. सध्याच्या G-7 गटात जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा 45 टक्के भाग आहे परंतु लोकसंख्येच्या फक्त 10 टक्के आहे. त्यामुळे त्याच्या विस्ताराची गरज भासू लागली आहे.

यामध्ये भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश करून G-10 किंवा D-10 (डेमोक्रसी-10) असे नाव देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. G-7 चे मुख्य लक्ष जगासमोरील आव्हानांवर उपाय शोधणे, विशेषत: शांतता, सुरक्षा, दहशतवादाशी लढा, शिक्षण-आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधणे हे आहे, तर G-20 अर्थव्यवस्था विषयावर अधिक लक्ष केंद्रित करते

जपानमध्ये होणाऱ्या G-7 परिषदेच्या आउटरीच सत्रासाठीही भारताला आमंत्रित करण्यात आले आहे. याआधीही त्यांना नऊ वेळा आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये 2003 मध्ये फ्रान्स, 2005 मध्ये UK, 2006 मध्ये रशिया, 2007 मध्ये जर्मनी, 2008 मध्ये जपान, 2009 मध्ये इटली, 2019 मध्ये फ्रान्स, 2021 मध्ये UK आणि 2022 मध्ये जर्मनीचा समावेश आहे. या सर्व बैठकांना भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान उपस्थित होते. भारताव्यतिरिक्त, जपानने ज्या आठ मित्र राष्ट्रांना आमंत्रित केले आहे त्यात ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कोमोरोस, कुक आयलंड, इंडोनेशिया, कोरिया आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. याशिवाय सात आंतरराष्ट्रीय संस्थाही आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन आउटरीच सत्रांमध्ये सहभागी होतील, एक अन्न सुरक्षा, आरोग्य, विकास आणि लैंगिक समस्यांवर एकत्र काम करण्यावर, एक शाश्वत विकास, हवामान, ऊर्जा पर्यावरण आणि तिसरे शांततापूर्ण, समृद्ध जग निर्माण करण्यासाठी. याशिवाय या कालावधीत स्वतंत्र कार्यक्रमही आयोजित केले जाणार आहेत, ज्यामध्ये भारतीय शिष्टमंडळही सहभागी होणार आहे.