मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
JPSC ही झारखंडमधील विविध उच्चपदस्थ सरकारी सेवांसाठी परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया राबवणारी महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर आणि आगामी भरती प्रक्रियांवरही त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
JPSC च्या परीक्षांमध्ये कथित अनियमितता आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत काही उमेदवारांनी आक्षेप घेतले आहेत. या मुद्द्यांवरून उमेदवारांकडून आंदोलनही करण्यात आले. परीक्षेची प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असावी, तसेच त्यांच्या तक्रारींची योग्य पद्धतीने दखल घेतली जावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने या प्रकरणाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. मात्र, या राजीनाम्यांचा परीक्षेतील कथित अनियमिततेशी थेट संबंध असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांमागील नेमकी कारणे आणि त्याचा पुढील तपासावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
झारखंडचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी तीनही सदस्यांचे राजीनामे स्वीकारल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता JPSC मधील रिक्त झालेल्या पदांवर नवीन नियुक्त्या कधी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
आयोगासमोर विविध स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि प्रशासकीय सेवांशी संबंधित महत्त्वाची कामे आहेत. अशा परिस्थितीत सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि आगामी परीक्षांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारला पुढील काळात वेगाने निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
JPSC परीक्षांशी संबंधित वादामुळे राज्यातील हजारो परीक्षार्थींच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम राहणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार आणि आयोगाकडून पुढील कोणती पावले उचलली जातात, याकडे परीक्षार्थींचे लक्ष आहे.
दरम्यान, राजीनाम्यांमुळे JPSC वरील प्रश्न आणखी चर्चेत आले असून, उमेदवारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
