मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
भारताला मिळणार पहिल्या महिला सरन्यायाधीश; नोटाबंदीच्या निर्णयाशी आहे संबंध
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे पूर्ण नाव बंगळूरू वेंकटरामय्या नागरत्ना असे आहे. नागरत्ना यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळूरू येथे झाला. त्यांनी दिल्लीतील जीझस अँड मेरी कॉलेजमधून इतिहासात बीए (ऑनर्स) आणि १९८७ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एलएलबी (लंडन लॉ) पदवी मिळवली. त्यांनी १९८७ मध्ये वकिलीला सुरूवात केली. घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायद्यासह विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केले आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे वडील, न्यायमूर्ती ई. एस. व्यंकटरमैया, यांनीही भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते. न्यायमूर्ती व्यंकटरमैया यांनी १९ जून १९८९ ते डिसेंबर १९८९ पर्यंत सरन्यायाधीश पद भूषवले आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाचे १९ वे सरन्यायाधीश बनले. त्यामुळे, जर न्यायमूर्ती नागरत्ना सरन्यायाधीश बनल्या, तर त्या भारतातील अशा पहिल्या बालिका ठरतील, ज्यांचे वडील आणि स्वतः त्या दोघांनीही भारताचे सरन्यायाधीश पद भूषवले आहे.
२००९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आवारात आंदोलन करणाऱ्या वकिलांच्या एका गटाने न्यायमूर्ती नागरत्ना यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेतले होते. या अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीतही, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी धैर्य आणि प्रतिष्ठा दाखवली, आणि आंदोलन करणाऱ्या वकिलांपुढे झुकण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. त्यांनी घोषित केले, “आम्ही अशा धमक्यांना घाबरणार नाही. आम्ही कायद्याचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे, आणि आमची प्रतिष्ठा कशी जपायची हे आम्हाला माहीत आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी ज्येष्ठतेवर आधारित परंपरेचे दीर्घकाळापासून पालन केले आहे, ज्यात सामान्यतः उपलब्ध असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांना पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, सध्याचा उत्तराधिकार क्रम न्यायमूर्ती सूर्यकांत, त्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि मग न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना असा आहे. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती नागरत्ना सप्टेंबर २०२७ मध्ये सरन्यायाधीश होऊ शकतात, आणि त्यांची अपेक्षित सेवानिवृत्ती २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी आहे, ज्यांचा संभाव्य कार्यकाळ अंदाजे ३६ दिवसांचा असेल.
नोटाबंदी प्रकरणातील असहमती (२०२३):
सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदी लागू केली. यासंबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. २०२३ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा भाग म्हणूनही न्यायमूर्ती नागरत्ना कार्यरत होत्या. चार न्यायाधीशांच्या बहुमताने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा २०१६ चा निर्णय कायम ठेवला, परंतु न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असहमतीचे मत नोंदवले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोटा रद्द करण्यासाठी संसदीय कायदा करणे आवश्यक होते आणि संबंधित अधिसूचना कायदेशीररित्या अवैध ठरवली.
खनिज रॉयल्टी प्रकरण (२०२४):
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. त्यांनी असा निर्णय दिला की खनिजांवर दिली जाणारी रॉयल्टी ही करासारखीच आहे.
महिला दिवाणी न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती (२०२५):
मध्य प्रदेशातील बडतर्फ महिला दिवाणी न्यायाधीशांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रकरणात, त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील असंवेदनशील वातावरण आणि महिलांवरील भेदभावाची तीव्र दखल घेतली.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (२०२३):
नीरज दत्ता विरुद्ध राज्य या प्रकरणात, त्यांनी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या एकमताच्या निर्णयाचे नेतृत्व केले, ज्यामध्ये असे ठरवण्यात आले की भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्येही अप्रत्यक्ष किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे शिक्षा दिली जाऊ शकते.
