Restrictions on social media : बजेटमध्ये कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय! 16 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी

कर्नाटक सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अनेक विकास योजना जाहीर केल्या. त्याचबरोबर सोशल मीडिया वापरावर बंधने घालण्याबाबत विचार मांडले.

• कर्नाटक सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर
• मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विकासकामांवर भाष्य
• सोशल मीडियाच्या वापरावर बंधने

Restrictions on social media use : कर्नाटक : किशोरवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर हा वाढला आहे. याचे अनेक विपरित परिणाम होत असल्यामुळे अनेक राज्यांनी वापरणावर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधित कर्नाटक सरकारने देखील निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकचे (Karnataka News) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांनी शुक्रवारी २०२६-२७ या वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पादरम्यान त्यांनी घोषणा केली की, मोबाईल फोनच्या वाढत्या वापराचा मुलांवर होणारा नकारात्मक परिणाम रोखण्यासाठी सरकार १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची योजना आखत आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामांवर भाष्य करताना सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर भाष्य केले. सिद्धरामय्या म्हणाले की, मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाचा जास्त वापर मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करत आहे. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकार १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.

हे देखील वाचा : सुखोई-३० अपघातात स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरागकर शहीद

AI आणि रोबोटिक्ससाठी नवीन इनोव्हेशन झोन

तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि केओनिक्स यांच्या सहकार्याने बेंगळुरूमध्ये “बेंगळुरू रोबोटिक्स आणि एआय इनोव्हेशन झोन” स्थापन केला जाईल. हा एक अत्याधुनिक रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॅम्पस असेल जो तंत्रज्ञानाच्या नवोपक्रमाला चालना देईल.

केंद्र सरकारवर साधला निशाणा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपला १७ वा अर्थसंकल्प सादर करताना भारत सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली. त्यांनी म्हटले की केंद्र सरकार संविधानात नमूद केलेल्या संघराज्यीय रचनेचे योग्य पालन करत नाही, ज्यामुळे राज्यांवर अन्याय होत आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यांच्या मागण्यांबाबत अधिक संवेदनशील राहण्याचे आवाहनही केले.

४.४८ लाख कोटी रुपयांचे बजेट

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचे एकूण बजेट ४४८,००४ कोटी रुपयांचे आहे. हे बजेट तंत्रज्ञान-चालित विकास, पायाभूत सुविधांचे बांधकाम आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यावर लक्ष केंद्रित करते.

हे देखील वाचा : अमित शाहांच्या उपस्थितीत नीतीश कुमार यांचा राज्यसभेचा अर्ज दाखल; लवकरच देणार CM पदाचा राजीनामा

त्यांनी सांगितले की कर्नाटक राष्ट्रीय आणि जागतिक व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील जलद प्रगती जगभरातील उत्पादन प्रणालींमध्ये बदल घडवत आहे. वैज्ञानिक आणि तांत्रिक नवोपक्रम राज्याच्या विकासाला नवीन दिशा देत आहेत.