गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
(फोटो- ट्विटर)
कोलकात: कोलकाता येथे झालेले अत्याचाराचे प्रकरण सध्या देशभर गाजत आहे. या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी देखील सुरू आहे. कोलकाता येथे महिला डॉक्टरवर अत्याचार करून हत्या करण्यात आली आहे. या अत्याचार प्रकरणात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक करण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या आंदोलनस्थळी डॉक्टरांशी चर्चा करण्यासाठी पोहोचल्या. ममता बॅनर्जी यांनी दोन तास डॉक्टरांची वाट पाहिली. मात्र आंदोलक डॉक्टर चर्चेसाठी न आल्याने त्या तिथून निघून गेल्या. ही बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आंदोलक डॉक्टरांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून या अत्याचार प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील आंदोलक डॉक्टरांनी चार पानांचे पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे. या पत्राची प्रत उप्राष्ट्र्पती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांना देखील पाठवण्यात आली आहे. ”देशाचे प्रमुख या नात्याने तुमच्यासमोर आम्ही काही मुद्दे मांडत आहोत. ज्यावर अत्याचार झाला त्या आमच्या सहकाऱ्याला न्याय मिळावा. तसेच आम्ही पश्चिम बंगालच्या आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत कोणत्याही भीतीशिवाय जनतेची सेवा करू शकू. या प्रकरणात तुमचा हस्तक्षेप आम्हाला एखादा आशेचा किरण वाटेल. जो आम्हाला आमच्या चारही बाजूला असलेल्या अंधारातून (संकटातून) बाहेर पडण्यास मदत होईल”, असे या पत्रात म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीयेत. या आंदोलनामुळे आतापर्यंत २७ जणांचे बळी गेले आहेत. आंदोलक माझ्यासोबत बैठक करायला तयार होते. मात्र त्यांना बाहेरून काही सूचना येत होत्या. त्यानंतर ते बैठकीला आले नाहीत. मी तीनवेळा प्रयत्न केले. मात्र डॉक्टरांशी चर्चा होऊ शकली नाही. मी २ तास वाट पहिली पण, आंदोलक चर्चेला आले नाहीत, असे भाष्य पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे.
डॉक्टरांनी कामावर परतावे; सरन्यायाधीश
एफआयआर नोंदवण्यात १४ तासांचा विलंब झाला यात शंका नाही. शेवटी सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, डॉक्टरांनी कामावर परतावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यांचे कार्य सेवेचे आहे. त्यांना सुरक्षा आणि सुविधा मिळतील याची आम्ही काळजी घेऊ.सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला 17 सप्टेंबरपर्यंत तपासाचा नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सीआयएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निमलष्करी दलाच्या तीन कंपन्यांना निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
