Madhya Pradesh UCC Bill: UCC लागू करणारे मध्य प्रदेश ठरले चौथे राज्य, विधानसभेत विधेयकाला मंजुरी

मध्य प्रदेश विधानसभेत समान नागरी कायदा (UCC) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यासह मध्य प्रदेश देशातील UCC लागू करणारे चौथे राज्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि इतर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकसमान नियम लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

• मध्य प्रदेशात UCC विधेयक मंजूर
• समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील चौथे राज्य ठरले
• विधानसभेत विधेयकाला मंजुरी

 

Madhya Pradesh UCC Bill: मध्य प्रदेश विधानसभेत मोठ्या गदारोळात समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर करण्यात आले. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामनंतर, मध्य प्रदेश हे समान नागरी संहिता लागू करणारे चौथे राज्य ठरेल. या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि विवाहासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. एकदा हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यावर, मध्य प्रदेशात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य होईल.

राज्यात समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर, अनेक तरतुदी लागू केल्या जातील. एकदा समान नागरी संहिता लागू झाल्यावर, घटस्फोटानंतर त्याच जोडीदाराशी पुनर्विवाह करण्यासाठी हलालासारख्या अपमानजनक किंवा मानहानीकारक अटी स्वीकारणे, प्रोत्साहन देणे किंवा लादणे हा शिक्षापात्र गुन्हा मानला जाईल.

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक यांना सफदरजंगमधून मेदांता रुग्णालयात हलवा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मोठे आदेश

मध्य प्रदेश विधानसभेने मंगळवारी (२१ जुलै २०२६) मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या विरोधाला न जुमानता आवाजी मतदानाने समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर केले. विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली, परंतु सरकारने नकार दिला. मुख्य विरोधी पक्षाने या विधेयकाला संविधानाच्या कलम २९ अंतर्गत अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या विरोधात आणि एक राजकीय अजेंडा असल्याचे म्हणत निषेध नोंदवला. असे असूनही, सरकारने सभागृहात हे विधेयक मंजूर केले.

एक दिवस आधी, मध्य प्रदेश सरकारने सोमवारी विधानसभेत समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक, २०२६ सादर केले होते. यानुसार बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली असून, सर्व धर्मांसाठी विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याशी संबंधित कथित जमीन व्यवहारांवरून काँग्रेस सदस्यांनी गदारोळ केला. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सोमवारी सांगितले होते की, प्रस्तावित समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) सर्वाधिक फायदा मुस्लिम महिलांना होईल आणि हलालासारख्या त्यांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होईल. यादव यांच्या मते, “राम, रहीम आणि रॉबिन” यांच्यासह राज्यातील प्रत्येकासाठी समान कायदा आवश्यक आहे. यापूर्वी रविवारी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने यूसीसी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. प्रस्तावित कायद्यानुसार तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला शिक्षापात्र ठरवण्यात आले असून, बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि एका महिन्याच्या आत लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी न केल्यास तीन महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण