मोदी कॅबिनेटचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! ‘या’ महत्वपूर्ण योजनेला आणखी ५ वर्षे मुदतवाढ; तर अनेक प्रस्तावांना हिरवा कंदील

Modi Cabinet Decisions: आज केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. पीएम-किसान योजनेला २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

• मोदी कॅबिनेटचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय!
• ‘या’ महत्वपूर्ण योजनेला आणखी ५ वर्षे मुदतवाढ;
• तर अनेक प्रस्तावांवर हिरवा कंदील

Modi Cabinet Decisions News: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Modi Cabinet Decisions) शुक्रवारी शेतकरी, क्रीडा, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेत अनेक मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली. या योजनांवर लाखो कोटी रुपये खर्च केले जातील. या निर्णयामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळत राहील.

VIDEO | Delhi: At Union Cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says, “Under the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana, our country’s solar capacity is among the highest in the world on a per capita basis. The idea now is to make use of the surface area… pic.twitter.com/9qJcdYhKfH — Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026

इतर कोणत्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली?

मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान सूर्य सरोवर योजनेलाही मंजुरी दिली. या योजनेवर ५,०७० कोटी रुपये खर्च केले जातील. देशातील जलाशय, तलाव आणि इतर जलसाठ्यांच्या पृष्ठभागावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज उत्पादन वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे स्वच्छ ऊर्जेला नवी चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय सागरी अन्वेषण योजनेला (सामुदा) मंजुरी देणे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ८४,००० कोटी रुपये खर्च येईल आणि २०३०-३१ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. समुद्रातील नवीन तेल आणि नैसर्गिक वायू साठ्यांचा शोध जलदगतीने लावून देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण

याचा उद्देश काय आहे?

या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर भूकंपासंबंधी माहिती (seismic data) गोळा केली जाईल, खोल आणि अति-खोल सागरी भागांमध्ये अन्वेषणात्मक वेधन केले जाईल आणि नवीन सागरी क्षेत्रांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले जाईल. सामायिक सागरी पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यावरही भर दिला जाईल. या योजनेमुळे ६०० दशलक्ष मेट्रिक टन तेल समतुल्य (MMTOE) पेक्षा जास्त नवीन तेल आणि वायू साठे उघडकीस येण्याची अपेक्षा असल्याचा सरकारचा दावा आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांना बळकटी मिळेल.

‘खेलो इंडिया’साठी सरकारी निर्णय

मंत्रिमंडळाने खेलो इंडिया योजना आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ सहाय्यता योजनेसाठी ३६,४४१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मंजुरी दिली. यामुळे देशातील क्रीडा प्रतिभेला उत्तम सुविधा मिळतील आणि खेळांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, एक-दिशात्मक दुहेरी बोगदा बांधकाम प्रकल्पासाठी ९,७७९ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशाची वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्तम संपर्क व्यवस्था विकसित होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

‘थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या’; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल