शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
संसदेत 'डिलिव्हरी बॉईज'चा मुद्दा (Photo Credit - X)
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ते….
राज्यसभेत हा मुद्दा मांडताना चढ्ढा म्हणाले: ‘झोमॅटो’ (Zomato), ‘स्विगी’ (Swiggy) चे डिलिव्हरी बॉईज, ‘ओला’ (Ola) आणि ‘उबर’ (Uber) चे ड्रायव्हर, ‘ब्लिंकिट’ (Blinkit) आणि ‘झेप्टो’ (Zepto) चे रायडर्स तसेच ‘अर्बन कंपनी’ (Urban Company) चे प्लंबर किंवा ब्युटीशियन हे कागदोपत्री गिग वर्कर असले तरी, वास्तविक पाहता ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अदृश्य चाक आहेत.
Today in Parliament, I spoke about the pain & misery of: Zomato & Swiggy delivery boys,
Blinkit & Zepto riders,
Ola & Uber drivers,
Urban Company plumbers and technicians. They deserve dignity, protection and fair pay. pic.twitter.com/8ga2gxAoMu — Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 5, 2025
रोजंदारी कामगारांपेक्षाही वाईट स्थिती
ई-कॉमर्स आणि इन्स्टा डिलिव्हरी कंपन्यांनी या ‘शांत कार्यबला’च्या बळावर अब्जावधी रुपये कमावले आहेत. मात्र, या कंपन्यांना अरबपती बनवणाऱ्या या कामगारांची स्थिती रोजंदारी कामगारांपेक्षाही वाईट आहे, असे चढ्ढा यांनी स्पष्ट केले. गिग वर्कर्सवर असणाऱ्या वेग आणि वेळेवर पुरवठा करण्याच्या दबावामुळे त्यांची मानसिकता कशी होते, हे त्यांनी सांगितले. वेळेवर डिलिव्हरी न झाल्यास रेटिंग कमी होईल, प्रोत्साहन कापले जाईल, ॲप लॉगआउट होईल किंवा आयडी ब्लॉक केला जाईल, अशी भीती त्यांना सतावते. याच भीतीपोटी ते लाल बत्तीकडे दुर्लक्ष करून आपला जीव धोक्यात घालतात आणि लवकर सामान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. १० मिनिटांचा विलंब झाल्यास ग्राहकांच्या नाराजीची भीती मनात असते. ग्राहक फोनवर डाटून ‘तुमची तक्रार करेन’ असे धमकावतात आणि ‘एक स्टार’ रेटिंग देऊन त्यांची महिन्याभराची मेहनत वाया घालवतात.
१२ ते १४ तास काम, सुक्षा नाही
चढ्ढा यांनी या कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. हे लोक दररोज १२ ते १४ तास काम करतात, मग हवामान (पाऊस, ऊन, थंडी) कसेही असो. त्यांच्याकडे सुरक्षेसाठी आवश्यक उपकरणे नसतात आणि त्यांना कोणताही विशेष बोनस किंवा अतिरिक्त भत्ता मिळत नाही. “यांच्यासाठी कमाई कमी आणि आजारपण जास्त” अशी परिस्थिती आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारकडे विशेष अपील
या गिग वर्कर्सवर त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या समस्यांवर विचार करावा अशी मागणी चढ्ढा यांनी केली. “सरकारने कोणतीतरी अशी ठोस नीती (Policy) तयार करावी, ज्यामुळे या गिग वर्कर्सना दिलासा मिळू शकेल आणि त्यांच्या रोजगाराची सुरक्षा सुनिश्चित होईल,” अशी खास अपील त्यांनी संसदेत केली.
