बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
उच्च न्यायालयात 'RSSचे न्यायाधीश'; DMK खासदाराच्या टिकेवरून लोकसभेत राडा
किरेन रिजिजू म्हणाले, “तुम्ही न्यायाधीशांना आरएसएस न्यायाधीश कसे म्हणू शकता? हे संसदेच्या शिष्टाचाराचे उल्लंघन करते. तुम्ही न्यायाधीशांविरुद्ध असंसदीय भाषा वापरू शकत नाही. तुम्ही माफी मागावी. न्यायव्यवस्थेला कलंकित करण्याची तुमची हिंमत कशी झाली.” असा सवाल रिजिजू यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, राज्यसभेत, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे देशभरात इंडिगोच्या विमान सेवा थांबल्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले. यावर ‘नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत आणि केंद्र सरकार कोणती मदत देऊ शकते याचे मूल्यांकन करत असल्याचे सांगितले.
काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी (Priyanka gandhi) यांनी संसदेबाहेर इंडिगो विमानसेवेतील ढिसाळपणावर निशाणा साधला. ” इंडिगोच्या समस्या सरकारच्या मक्तेदारी मॉडेलमुळे निर्माण झाल्या आहेत. सरकारने देशातील बहुतेक संसाधने काही व्यक्तींच्या हातात सोपवली आहेत. हे योग्य नाही. हे अर्थव्यवस्था, लोकशाही आणि देशासाठी चांगले नाही. यापूर्वी, राहुल गांधी यांनी X रोजी म्हटले होते की, “इंडिगोचे अपयश ही या सरकारच्या मक्तेदारी मॉडेलची किंमत आहे.” अशी टिका प्रियांका गांधी यांनी केली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवार हा पाचवा दिवस आहे. गुरुवारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दिल्लीच्या वायू प्रदूषणावरून संसदेबाहेर निदर्शने केली. अनेक खासदार गॅस मास्क घालून आले होते. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी सुधारणा:
लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, अणुऊर्जा विधेयक देशातील अणुऊर्जेच्या वापरासाठी, नियंत्रणासाठी आणि नियमनासाठी नवीन चौकट देईल. यानुसार खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेशाची परवानगी मिळेल. त्यामुळे खाजगी कंपन्या अणुऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील, ही ऐतिहासिक बदलाची नोंद ठरणार आहे.
उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना:
सरकार उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा वेगाने करण्यासाठी नवीन आयोग स्थापन करणार आहे. या विधेयकाद्वारे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता आणि पारदर्शक व्यवस्था मिळणार. सध्या अस्तित्वात असलेल्या यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीई या संस्थांचा समावेश एका आयोगात केला जाईल.
महामार्ग प्रकल्पांसाठी जलद भूसंपादन:
राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयकाद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक केली जाणार आहे. यामुळे महामार्ग प्रकल्पांतील विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
कंपनी आणि एलएलपी कायद्यात सुधारणा:
सरकार २०२५ मध्ये कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक सादर करणार असून, कंपनी कायदा २०१३ आणि एलएलपी कायदा २००८ मध्ये बदल करून व्यवसाय सुलभता वाढवण्याचा उद्देश आहे.
सर्व बाजार कायद्यांचे एकत्रीकरण:
सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल, २०२५ द्वारे सेबी कायदा, डिपॉझिटरीज कायदा आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा एकत्र करून एकच सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्यात येणार आहे.
संविधानिक सुधारणा प्रस्ताव:
१३१ व्या संविधान सुधारणा विधेयकाद्वारे चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशाला संविधानाच्या कलम २४० च्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकारला काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार मिळतो.
