मणिपूरमध्ये NPP ने पाठिंबा काढून घेतल्याने बिरेन सरकार अडचणीत! आता सरकारची काय असणार भूमिका? (फोटो सौजन्य-X)
मणिपूरमधील परिस्थिती सध्या अत्यंत तणावपूर्ण असल्याची पाहायला मिळत आहे. हे राज्य एका वर्षाहून अधिक काळ हिंसाचाराने ग्रस्त असले तरी एनपीपीने पाठिंबा काढल्यामुळे पुन्हा एकदा बिरेन सरकारचा ताण वाढला आहे. नॅशनल पीपल्स पार्टीने (एनपीपी) बिरेन सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे. अशा परिस्थितीत एनपीपीने पाठिंबा काढून घेतल्याने मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांची खुर्ची गमवावी लागेल का? काय असणार सरकारची भूमिका? पाहा सविस्तर बातमी…
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील आताची परिस्थिती पाहता नॅशनल पीपल्स पार्टीने बिरेन सिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत मणिपूरमधील परिस्थिती बिघडल्याचे एनपीपीने म्हटले आहे. अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. बिरेन सरकार परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांची खुर्ची धोक्यात आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मणिपूरमधील ताजी परिस्थिती पाहता नॅशनल पीपल्स पार्टीने मणिपूरच्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. हिंसाग्रस्त मणिपूरमधील परिस्थिती सामान्य करण्यात बिरेन सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे एनपीपीने म्हटले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना लिहिलेल्या पत्रात एनपीपीने दावा केला आहे की, गेल्या काही दिवसांत मणिपूरमधील परिस्थिती बिघडली आहे. अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
तसेच 60 सदस्यांच्या मणिपूर विधानसभेत एनपीपीचे सात आमदार आहेत. दरम्यान एनपीपीने पाठिंबा काढून घेतल्याने बीरेन सरकारला काहीही फरक पडणार नाही कारण एनडीएच्या एकूण आमदारांची संख्या 53 आहे. यापैकी भाजपच्या आमदारांची संख्या ३७ आहे तर नागा पीपल्स फ्रंटला (NPF) पाच आमदारांचा, JDUचा एक आणि तीन अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसचे पाच तर केपीएचे दोन आमदार आहेत. यापूर्वी, कुकी पीपल्स पार्टीने (केपीए) जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या एनडीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उसळला आहे. हिंसक निषेधाच्या ताज्या घटना शनिवारी (16 नोव्हेंबर) रात्री घडल्या. जिरीबाम जिल्ह्यात अतिरेक्यांनी तीन महिला आणि तीन मुलांची हत्या केली होती. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या लोकांनी १६ नोव्हेंबर रोजी मणिपूरमधील तीन मंत्री आणि सहा आमदारांच्या घरांवर हल्ला केला. त्यांची घरे जाळण्यात आली. मंत्री आणि आमदारांच्या गाड्या जाळण्यात आल्या. यानंतर राज्यातील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. सात जिल्ह्यांत इंटरनेट सेवा ठप्प झाली. अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला.
मणिपूरमधील सद्यस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उत्तर-पूर्व राज्यात शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलण्याचे निर्देश उच्च अधिकाऱ्यांना दिले. मणिपूरमधील सद्यस्थितीचा अंदाज तुम्हाला गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी महाराष्ट्रातील त्यांच्या सर्व सभा रद्द करून अचानक नागपुरातून दिल्लीत आल्यावरून येऊ शकतो. दिल्लीत आल्यानंतर शाह यांनी अधिकाऱ्यांसोबत मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि त्यासंदर्भात बैठक घेतली.
मणिपूर गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ वांशिक संघर्षाशी झुंजत आहे. मणिपूरमधील बहुसंख्य मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या निषेधार्थ मणिपूरच्या पहाडी जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी ३ मे रोजी आदिवासी एकता मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर जातीय हिंसाचार झाला. राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारात कुकी आणि मेईतेई समुदायातील 220 हून अधिक लोक आणि सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले आहेत.हजारो लोक बेघर झाले असल्याची माहिती मिळत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
