राजस्थान: राजस्थान सरकारने आपल्या मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत जुलै 2025 ची वार्षिक वेतनवाढ थांबवली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेचा तपशील ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केला नाही, त्यांच्यावर हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या सुमारे 2.80 लाख कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
कार्मिक विभागाने सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 30 जून 2025 पर्यंत त्यांच्या मालमत्तेची माहिती पोर्टलवर सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. अनेक वेळा सूचना देऊनही लाखो कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती अपलोड केली नाही, त्यामुळे वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांनी पोर्टलवर वैयक्तिक मालमत्तेचा तपशील सादर न केल्यामुळे 1 जुलैपासून लागू होणारी वेतनवाढ थांबवण्यात आली आहे.
आता सर्व विभागप्रमुखांना अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यांची वेतनवाढ थांबली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे. ऑनलाइन मालमत्ता रेकॉर्ड तयार करणे हे पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, दिलासा देणारी बाब अशी आहे की जर कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर ही प्रक्रिया पूर्ण करून पोर्टलवर तपशील सादर केला, तर त्यांची वेतनवाढ पुन्हा बहाल केली जाऊ शकते.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे, परंतु अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. जिल्हा स्तरावरही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारचा दावा आहे की, हे पाऊल शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी उचलले गेले आहे, परंतु कर्मचारी याला एक कठोर निर्णय मानत आहेत. येत्या काळात या प्रकरणावर अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
