Neha Bora delhi HC
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयसा (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांची याचिका फेटाळल्याने त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार सादर करण्यासंदर्भात दिलेल्या नोटीसला बोरा यांनी आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या याचिकेला विरोध केला होता. (Neha Bora Delhi HC)
नेहा बोरा यांना १७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार, त्यांना १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं. तपास सुरू असताना शांतता राखण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार का सादर करू नये, याचं कारण स्पष्ट करण्याचे निर्देश या नोटिशीत होते.
या नोटिशीला आव्हान देताना बोरा यांनी ती रद्द करण्याची आणि आपल्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी याचिकेला विरोध केला. बोरा यांचे युक्तिवाद वस्तुस्थितीशी जुळत नसल्याचं पोलिसांच्या बाजूने सांगण्यात आलं.
बोरा यांनी BNSS कलम १६३ च्या लागू क्षेत्राबाबत आणि घटनेच्या वेळी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, हे कलम लागू होतं आणि पोलिसांची संख्या मर्यादित होती, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चांगल्या वर्तणुकीची हमी मागण्याच्या प्रक्रियेबाबत निरीक्षण नोंदवलं. तपास पूर्ण होईपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारची हमी देण्यास सांगणं म्हणजे तिच्यावर निर्बंध आणण्यासारखं ठरू शकतं, अशी टिप्पणी करण्यात आली.
तसेच, BNSS कलम १२६ आणि १३० यांच्या संदर्भात नोटीस किंवा आदेश जारी करण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
२२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याची मिळत आहे. या निर्णयामुळे नेहा बोरा यांना नोटीसविरोधात मागितलेला दिलासा मिळालेला नाही. मात्र, नोटिशीच्या पुढील अंमलबजावणीबाबत आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अधिकृत आदेशातील तपशील महत्त्वाचे ठरतील.
Ans: दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेहा बोरा यांची १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामीन नोटीसविरोधातील याचिका फेटाळली.
Ans: BNSS कलम १२६ अंतर्गत त्यांना तपास सुरू असताना शांतता राखण्याच्या संदर्भात १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार सादर करण्याबाबत कारण स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आलं होतं.
Ans: दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोरा यांची याचिका टिकण्याजोगी नसल्याचा युक्तिवाद करत तिच्या विरोधात भूमिका मांडली. BNSS कलम १६३ लागू होतं आणि पोलिसांची संख्या मर्यादित होती, असंही पोलिसांच्या बाजूने सांगण्यात आलं.
.png "Videos"){kind=small}
