नवी दिल्ली : लोकसभा अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर चंद्रबाबू नायडू आणि जनता दलाचे (संयुक्त) नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. आगामी अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी जाहीर होणार असतानाच चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारकडे आपआपल्या राज्यातील विविध प्रकल्प, योजनांसाठी जवळपास 48 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या 23 जुलै रोजी संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्यापूर्वीच भाजपाला साथ देत मोदींना सत्तेत बसवणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांनी ही मागणी केल्याचं वृत्त ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.
दोन्ही बाबू किंगमेकरच्या भूमिकेत
16 खासदारांसह तेलगू देसम पक्ष तर 12 खासदारांसह जनता दलाचे (संयुक्त) 12 खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला इच्छित आकडा गाठता आला नाही. त्यांना तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी या दोन्ही पक्षांची मदत झाली. या सरकारमध्ये आता घटक पक्षांची मर्जी सुद्धा भाजपला सांभाळावी लागणार आहे. यापूर्वी दोन्ही वेळा भाजपने बहुमताचा आकडा गाठल्याने त्यांना घटक पक्षांची गरज पडली नव्हती. पण यावेळी चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार एनडीए सरकारमध्ये किंगमेकरच्या भूमिकेत आहेत.
यासाठी हवा आहे बिहारला निधी?
बिहारमध्ये नवीन 9 विमानतळं, दोन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, दोन नद्यांच्या विकासाची योजना, 7 शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये तसेच इतर अनेक योजनांसाठी नितीशबाबूंनी एक यादी केंद्र सरकारच्या हातात दिली आहे. दोन्ही राज्यांनी केंद्राकडे दीर्घकालीन 1 लाख कोटींचे कर्ज विनाअट मंजूर करण्याची पण गळ घातली आहे.
यासाठी हवा आहे आंध्र प्रदेशला निधी?
आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी अमरावतीच्या पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी आणि पोलावरम सिंचन योजनेसाठी चंद्रबाबू नायडू यांनी निधीची मागणी केली आहे. याशिवाय विजयवाडा, विशाखापट्टणम आणि अमरावती मेट्रो प्रोजेक्ट, एक लाईट रेल्वे योजना. विजयवाडा येथून नवी दिल्ली आणि मुंबईला जोडणारी वंदे भारत ट्रेन यासाठी आणि इतर अनेक योजनांसाठी केंद्रावर दबाव टाकला आहे.