'जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्या'; PM मोदींच्या उपस्थितीत ओमर अब्दुलांची मागणी
जम्मू-कश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पुन्हा एकदा उचलून धरली. तीही थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत. कटरा येथे झालेल्या पहिल्या श्रीनगर- कटरा वंदे भारत ट्रेनच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याच मंचावर पंतप्रधान मोदी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंगही उपस्थित होते.
Starlink : अखेर भारतात सॅटेलाइट इंटरनेटचा मार्ग मोकळा; एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकला मिळाला परवाना
“२०१४ मध्ये जेव्हा कटरा रेल्वे स्टेशनचं उद्घाटन झालं, तेव्हा मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. मनोज सिन्हा साहेब त्या वेळी रेल्वे राज्यमंत्री होते. आज ते एलजी झालेत – म्हणजे त्यांना बढती मिळाली, पण मला घसरण झाली. राज्याचा मुख्यमंत्री असलेला मी आता केंद्रशासित प्रदेशाचा मुख्यमंत्री आहे. पण मला विश्वास आहे की, ही स्थिती जास्त काळ टिकणार नाही. आपल्या (पंतप्रधान मोदींच्या) कार्यकाळात जम्मू-कश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल,” असं ओमर अब्दुल्ला यांनी ठामपणे सांगितलं.
या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-कश्मीरमधील विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन आणि राष्ट्रार्पण केले. यामध्ये सुमारे ₹४६,००० कोटींच्या प्रकल्पांचा समावेश होता. विशेषतः चेनाब नदीवरील जगातील सर्वात उंच रेल्वे कमान पूल, आणि भारतातील पहिला केबल-स्टे रेल्वे पूल ‘अंजी पूल’ यांचंही उद्घाटन करण्यात आलं. तसेच कटरा-स्रीनगर दरम्यान दोन वंदे भारत गाड्यांचंही उद्घाटन करण्यात आलं.
ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरमध्ये रेल्वे येण्याच्या ऐतिहासिक महत्वावरही भर दिला. “मी आठवीत होतो, तेव्हा या रेल्वे प्रकल्पाबद्दल प्रथम ऐकलं होतं. अगदी ब्रिटिशांचाही हा प्रयत्न होता, पण त्यांना यश मिळालं नाही. आज तो प्रयत्न यशस्वी झाला आणि ते तुमच्या (मोदींच्या) हस्ते घडलं, याबद्दल अभिनंदन,” असं ते म्हणाले. तसेच, त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचंही स्मरण केलं. “हा प्रकल्प १९८३-८४ मध्ये सुरू झाला असला, तरी वाजपेयीजींनी याला राष्ट्रीय महत्वाचा प्रकल्प जाहीर केलं आणि बजेटमध्ये निधी दिला, म्हणूनच तो प्रत्यक्षात उतरला,” असं त्यांनी सांगितलं.
२०१९ मध्ये कलम ३७० हटवून जम्मू-कश्मीरचं राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जम्मू-कश्मीर आणि लडाखचं विभाजन करण्यात आलं. त्यानंतरपासून अनेक स्थानिक नेते, विशेषतः ओमर अब्दुल्ला, सातत्याने राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळावा, अशी मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारनेही योग्य वेळी राज्याचा दर्जा परत दिला जाईल, असं सांगितलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
