One Officer One Vehicle: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांच्या उधळपट्टीला केंद्र सरकारचा चाप! ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ धोरण लागू!

One Officer One Vehicle News: केंद्र सरकारने 'एक अधिकारी, एक वाहन' धोरण लागू केले आहे. अतिरिक्त पदभार असला तरी अधिकाऱ्यांना दुसरी सरकारी गाडी मिळणार नाही, असे कडक निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

• सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांच्या उधळपट्टीला केंद्र सरकारचा चाप!
• ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ धोरण लागू
• वाचा संपूर्ण बातमी!

New Goverment Policy: सरकारी वाहनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि प्रशासकीय खर्चात कपात करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Cerntral Goverment) अत्यंत मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. देशात आता ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ (One Officer One Vehicle) हे नवे धोरण काटेकोरपणे लागू करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने (Department of Expenditure) यासंदर्भात अधिकृत कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) जारी केले असून सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या नियमांचे कडक पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन नियमानुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कितीही अतिरिक्त पदभार (Additional Charge) असला, तरी त्यांना दुसरी सरकारी गाडी मिळणार नाही.

केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च में कटौती के लिए नौकरशाही के लिए ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी’ (One Officer, One Official Car) की पॉलिसी लागू कर दी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी नए कार्यालय ज्ञापन… pic.twitter.com/aJSAcmnWsR — Sanjeev Yadav (@sanjeevyadav007) July 28, 2026

अतिरिक्त पदभार असला तरी दुसरी गाडी नाही!

अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या मूळ पदाव्यतिरिक्त इतर संस्था, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) किंवा स्वायत्त संस्थांचा अतिरिक्त प्रभार असतो. अशा वेळी अधिकारी एकापेक्षा जास्त सरकारी गाड्या वापरत असल्याचे समोर आले होते. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या अधिकाऱ्याला त्याच्या मूळ नियुक्तीसाठी आधीच सरकारी स्टाफ कार मिळालेली आहे, त्याला इतर कोणत्याही अतिरिक्त जबाबदारीसाठी दुसरी सरकारी गाडी दिली जाणार नाही.

‘राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांची SIT चौकशी करा’; भाजप खासदाराची मागणी

PSU आणि स्वायत्त संस्थांच्या गाड्यांच्या खासगी वापरावर बंदी

केंद्राने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेताना स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय अधिकारी सरकारी उपक्रम (PSUs), निम-सरकारी संस्था किंवा स्वायत्त संस्थांच्या वाहनांचा निजी (Private) वापर करू शकणार नाहीत. या गाड्यांचा वापर केवळ अधिकृत शासकीय दौऱ्यांसाठीच (Official Visits) करता येईल. सप्टेंबर २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सरकारी कार वापर नियमावलीची अधिक प्रभावी आणि कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे परिपत्रक सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, वित्तीय सल्लागार आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना पाठवण्यात आले आहे.

वित्तीय शिस्त आणि पारदर्शकता वाढणार

‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी’ या तत्त्वामुळे सरकारी संसाधनांचा योग्य आणि प्रभावी वापर होईल, असे सरकारचे मानणे आहे. यामुळे:

अनावश्यक इंधन आणि देखभाल खर्च कमी होईल.

वेगवेगळ्या पदांच्या नावाखाली अनेक गाड्या वापरण्याची पद्धत कायमची बंद होईल.

प्रशासनात पारदर्शकता आणि वित्तीय शिस्त अधिक मजबूत होईल.

आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती