मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
५० वीज केंद्रांमध्ये २५% पेक्षा कमी साठा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील कोळशाच्या तुटवड्याबाबत चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा लक्ष्य पातळीच्या निम्म्याहून कमी झाला आहे. 2 सप्टेंबरपर्यंत, मान्सूनमुळे विजेची वाढलेली मागणी आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे 50 वीज प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा ‘अत्यंत कमी’ असल्याचे आढळून आले.
अहवालानुसार, सुमारे २२४ गिगावॅट एकूण क्षमता असलेल्या या वीज प्रकल्पांमध्ये, बुधवारपर्यंत अनिवार्य ५८.७ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत केवळ २८.२ दशलक्ष टन कोळसा शिल्लक होता. उपलब्ध साठा हा ८५ टक्के प्लांट लोड फॅक्टरनुसार अंदाजे ९ दिवसांच्या कोळशाच्या गरजेइतका आहे, तर सामान्यतः तो सुमारे १९ दिवसांचा असायला हवा. अत्यावश्यक म्हणून घोषित केलेल्या ५० वीज प्रकल्पांकडे त्यांच्या निर्धारित कोळशाच्या साठ्यापैकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी कोळसा शिल्लक आहे. इराण युद्धामुळे पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत ऊर्जा आयातीला पर्याय म्हणून कोळसा वायूकरणाचा विचार करत आहे.
दरम्यान, कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व अत्यावश्यक प्रकल्पांवर अधिकाऱ्यांच्या आंतर-मंत्रालयीन पथकाद्वारे दररोज देखरेख ठेवली जात आहे आणि त्यांना इंधनाचा अखंड पुरवठा होत आहे. या ५० प्रकल्पांपैकी, ४५ प्रकल्प देशांतर्गत इंधनावर चालतात, चार आयात केलेल्या कोळशासाठी तयार केले आहेत आणि एक वॉशरीतील टाकाऊ पदार्थांवर चालतो.
प्राधान्यक्रमाने होणार कारवाई
औष्णिक वीज प्रकल्पाला ‘अत्यावश्यक’ म्हणून वर्गीकृत करणे हे कोळसा ऊर्जा प्रशासनाच्या (सीईओ) नियमांनुसार एक मानक देखरेख उपाय आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, त्यांच्यावर अधिक बारकाईने देखरेख ठेवली जाईल आणि प्राधान्यक्रमाने कारवाई केली जाईल.
का झाली कोळसा टंचाई?
मागणी प्रचंड वाढली : यंदा उन्हाळा लवकर आला, वीज मागणी 15% ने वाढली
खाणींमध्ये अडचण : मुसळधार पावसामुळे कोळसा खाणीतून काढता येत नाही
रेल्वे रॅक कमी : कोळसा वाहतुकीसाठी पुरेसे वॅगन उपलब्ध नाहीत
आयातीवर परिणाम : इंडोनेशियाने कोळसा निर्यात बंद केली
