"काही पक्ष पराभव पचवू शकत नाहीत, सभागृहात नाटक नाही, काम पाहिजे", नरेंद्र मोदी यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल (फोटो सौजन्य- ANI)
संसदेच्या संकुलातून राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “बिहारमधील अलिकडच्या निवडणुकांमध्ये विक्रमी मतदानाची टक्केवारी ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे.” माता आणि भगिनींचा वाढता सहभाग नवीन आशा आणि आत्मविश्वास निर्माण करतो. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, जग लोकशाहीच्या ताकदीचे बारकाईने निरीक्षण करत असताना, या लोकशाही व्यवस्थेतील अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचेही बारकाईने निरीक्षण केले जात आहे. भारताने हे सिद्ध केले आहे की लोकशाही निकाल देऊ शकते. या अधिवेशनात संसद देशासाठी काय विचार करत आहे, देशासाठी काय करू इच्छिते आणि संसद देशासाठी काय करणार आहे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
विरोधी पक्षांवर निशाणा साधत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “विरोधी पक्षांनीही आपली जबाबदारी पार पाडावी, चर्चेत जोरदार मुद्दे उपस्थित करावेत. त्यांनी पराभवाच्या निराशेतून बाहेर पडावे. दुर्दैवाने, असे काही पक्ष आहेत जे पराभव पचवू शकत नाहीत. मी विचार करत होतो की बिहारच्या निकालांना इतका वेळ उलटून गेल्याने ते थोडे शांत झाले असतील. परंतु काल मी त्यांच्याकडून जे ऐकत होतो त्यावरून असे दिसते की पराभवाने त्यांना त्रास दिला आहे.” परंतु मी सर्व पक्षांना आवाहन करतो की हिवाळी अधिवेशन हे पराभवाच्या निराशेचे व्यासपीठ असू नये किंवा त्याचे विजयाच्या अहंकारात रूपांतर होऊ नये.
या हिवाळी अधिवेशनात सादर केल्या जाणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि आरोग्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत ही विधेयके सादर करण्याची अपेक्षा आहे. या दोन्ही कायद्यांचा उद्देश तंबाखू आणि पान मसाला यासारख्या ‘पाप वस्तूं’वरील सध्याच्या GST भरपाई उपकराची जागा सुधारित उत्पादन शुल्क आकारणीने घेणे आहे.
सरकारने अधिवेशनादरम्यान विचारार्थ इतर अनेक महत्त्वाची विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक, अणुऊर्जा विधेयक, कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. अणुऊर्जा विधेयक विशेष लक्ष वेधून घेईल अशी अपेक्षा आहे, कारण ते खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा करू शकते. कायदा लागू करण्याव्यतिरिक्त, संसद २०२५-२६ साठी अनुदानासाठीच्या पुरवणी मागण्यांच्या पहिल्या तुकडीवर देखील चर्चा करेल आणि त्यावर मतदान करेल.
विरोधी पक्षांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की ते एसआयआर मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करतील. सरकारने चर्चेला परवानगी न दिल्यास संभाव्य व्यत्यय येण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. विरोधकांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे देखील उपस्थित करायचे आहेत.
Ans: अधिवेशन म्हणजे एखाद्या विशिष्ट गटाची (उदा. राजकीय पक्ष, संघटना, व्यावसायिक गट) एकत्र येऊन चर्चा करण्यासाठी किंवा निर्णय घेण्यासाठी आयोजित केलेली नियोजित बैठक.
Ans: नोव्हेंबर ते डिसेंबर दरम्यान होणारे हिवाळी अधिवेशन हे कॅलेंडर वर्षातील शेवटचे संसदीय अधिवेशन असते.
Ans: भारतात निश्चित संसदीय दिनदर्शिका नाही. परंपरेनुसार, संसदेचे वर्षातून तीन सत्र होतात. सर्वात मोठे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, जानेवारीच्या अखेरीस सुरू होते आणि एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात संपते.
.png "Videos"){kind=small}
