Union Budget 2026 : 1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम

संसदेचे कामकाज आपल्या परंपरेनुसारच चालेल. संसदेचे मुख्य काम जनहितासाठी कार्य करणे हे आहे. जनहित आणि देशहिताचे कोणतेही काम असेल, तर संसदेची सुटी देखील रद्द केली जाते.

नवी दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प लवकरच सादर केला जाणार आहे. देशात अनेक वर्षांपासून एक फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. मात्र, यावेळी 1 फेब्रुवारीला रविवार असल्याने अर्थसंकल्पाच्या तारखेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आता हा संभ्रम दूर केला आहे.

राष्ट्रकुल देशांच्या स्पीकरच्या बैठकीबाबत आयोजित पत्रपरिषदेत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, रविवार १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्या दिवशी कोणतीही सुट्टी नसेल. सर्व खासदारांना १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यापूर्वी सरकारने जाहीर केले होते की, संसदेचे अधिवेशन जानेवारीपासून दोन टप्प्यात सुरू होईल. पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी आणि दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत चालेल.

हेदेखील वाचा : Union Budget 2026: ‘मेक इन इंडिया 2.0’ने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा केला रोडमॅप

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, संसदेचे कामकाज आपल्या परंपरेनुसारच चालेल. संसदेचे मुख्य काम जनहितासाठी कार्य करणे हे आहे. जनहित आणि देशहिताचे कोणतेही काम असेल, तर संसदेची सुटी देखील रद्द केली जाते.

अर्थसंकल्प सादर करणे महत्त्वाचे काम

अर्थसंकल्प सादर करणे हे देखील असेच एक महत्त्वाचे काम आहे. ओम बिर्ला यांच्या या घोषणेनंतर आता हे निश्चित झाले आहे की, संसद रविवारी अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा इतिहास रचणार आहे. या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करतील.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने तयारी सुरु

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये ‘मेक इन इंडिया २.०’ द्वारे भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी एक  रोडमॅप सादर केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी २३००० कोटी रुपयांच्या नवीन प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामुळे चीन आणि इतर देशांवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेची व्याप्ती वाढली. या धोरणात्मक उपक्रमाचे प्राथमिक उद्दिष्ट सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स आणि कॅपिटल गुड्स यासारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करणे आहे. या दूरदर्शी सरकारी उपक्रमामुळे केवळ स्वदेशी उद्योगांना पुनरुज्जीवित केले जाणार नाही तर लाखो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.