लिंग निदान कायदा अधिक कठोर होणार, दोषी डॉक्टरांवर कडक कारवाईचा इशारा; माहिती देणाऱ्यास १ लाख बक्षीस

राज्यात बेकायदा लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सरकार अधिक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून दोषींवर कडक कारवाई केली जात आहे.

• पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत दोषी डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई तीव्र; अनेक प्रकरणांत सनद रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले.
• बेकायदा लिंगनिदान करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर उपाययोजनांचा विचार; माहिती देणाऱ्यास १ लाख रुपयांचे बक्षीस.
• मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुटी देण्याच्या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्याची प्रक्रिया सुरू.

महाराष्ट्र प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रज्ञान वापर (नियमन) कायदा (पीसीपीएनडीटी) याची सक्षमपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. दोषी डॉक्टरांची सनद रद्द करण्याची १९३ प्रकरणे मेडिकल काऊन्सिलकडे पाठविली आहेत. त्यातील अनेकांची सनद रद्दही झाली आहे. कायदयातील कलमे अधिक कठोर करण्याचा विचार करण्यात येईल, तसेच मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुटी देता येईल का, गाचा विचार करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडून सल्ला घेण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आचिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

केरळनंतर आता ‘या’ राज्याचे बदलणार नाव? भाजप खासदाराने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना लिहिले पत्र

स्त्रीभ्रूणहत्या करणान्यांना मकोका लावण्यात यावा तसेच मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुट्टी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड तसेच इतर सदस्यांनी केली होती. राज्यात मुलीच्या जन्मदरात घट होत आहे. स्त्री-पुरुष गुणोत्तर बिघडत आहे. पीसीपीएनडीटी कायदा धाब्यावर बसवून गर्भजल लिंगनिदान चाचण्या सुरू असून स्त्री भ्रूणहत्या होत असल्याची लक्षवेधी करण्यात आली होता. श्रीरामपूरचे काँग्रेस आमदार हेमंत ओगले यांनी आपल्या मतदारसंघात लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण वाईट असल्याचे सांगितले. भाजपच्या नमिता मुंदडा यांनी बीड जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचे म्हटले. काँग्रेसच्या डॉ. ज्योती गायकवाड यांनीही शासनाने हेल्पलर्धन सुरू करावी तसेच मासिक पाळीत महिलांना सुटी द्यावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसच्या डॉ. नितीन राऊत यांनी १५ दिवसांत विशेष पथक नेमून तपासणी करण्याची मागणी केली.

माहिती देणाऱ्यास १ लाख

बेकायदा गर्भजललिंग तपासणी करणाऱ्या केंद्राची माहिती देण्यासाठी खबरीला १ लाख रुपयांचे बक्षिस ठेवण्यात आले आहे. त्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. तसेच मकोका लावता येऊ शकतो का, हे तपासण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

PM Modi Instagram Follower : सोशल मीडिया किंग! पंतप्रधान मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

कर्नाटक सीमेवर मशिन, मोबाईल व्हॅनद्वारे चाचणी

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर मोबाईल व्हॅनमधून पोर्टेबल मशिनच्या माध्यमातून टेस्ट होते. सीमेवरच्या खेड्यांत गर्भजल लिंगनिदान चाचणी करून नंतर स्त्रीभ्रूण हत्या केली जाते. असा मुद्दा सांगोल्याचे शेकाप आमदार बाबासाहेब देशमुख यांनी उपस्थित केला. जनसुराज्य शक्तीचे विनय कोरे यांनी सोनोग्राफी मशिनद्वारे निदान करण्यात येते. या सगळया मशिन एकत्रपणे डेटा सेंटरच्या माध्यमातून जोडू शकता येतील. तपासणी झालेल्या महिलेचे ऑडिट केले जावे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, तर सर्वच प्रश्न सुटेल, अशी सूचना केली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.