राजीव गांधी हत्याकांडाची विशेष तपास संस्था भंग, परदेशी कटाचा घेत होती शोध

एमडीएमए मागील २४ वर्षांपासून सीबीआय अंतर्गत कार्यरत होती. त्यात अनेक केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एजंसी भंग करण्याचा आदेश गत मे महिन्यातच जारी करण्यात आला होता. आता या प्रकरणाचा पुढील तपास सीबीआयचा एक वेगळा विभाग करणार आहे.

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली विशेष तपास यंत्रणा भंग केली आहे. ही मल्टी डिसीप्लीनरी मॉनिटरिंग एजंसी (MDMA)राजीव यांच्या हत्येमागील कटाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आली होती. तिची स्थापना १९८८ मधील जैन आयोगाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली होती.

एमडीएमए मागील २४ वर्षांपासून सीबीआय अंतर्गत कार्यरत होती. त्यात अनेक केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एजंसी भंग करण्याचा आदेश गत मे महिन्यातच जारी करण्यात आला होता. आता या प्रकरणाचा पुढील तपास सीबीआयचा एक वेगळा विभाग करणार आहे.

राजीव गांधी यांची हत्या तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबुदूर येथे २१ मे १९९१ रोजी झाली होती. त्यांच्यावर लिट्टे कार्यकर्ती धनुने आत्मघातकी हल्ला केला होता. या घटनेच्या चौकशीसाठी गठीत जैन आयोगाने १९९८ मध्ये हत्येमागील परदेशी कटाचा शोध घेण्यासाठी स्पेशल एजंसी स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. सुरूवातीला अवघ्या २ वर्षांसाठी स्थापन झालेल्या या समितीचा कार्यकाळ नंतर वेळोवेळी वाढवण्यात आला. पण तिला या प्रकरणाशी संबंधित कोणताही मोठा खुलासा करण्यात यश आले नाही.

MDMA पोलिस उपमहानिरिक्षक म्हणजे डीआयजी रँकच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात कार्य करत होती. राजीव यांच्या हत्येशी संबंधित आरोपींच्या बँकिंग व्यवहाराची माहिती मिळवण्यासाठी एजंसीने श्रीलंका, ब्रिटन व मलेशियासारख्या देशांना २४ पत्र पाठवले होते. त्यातील 20 पत्रांना प्रत्युत्तर मिळाले. पीटीआयने सूत्रांचा दाखला देत या प्रकरणातील ज्यूडिशिअल किंवा इतर कायदेशीर पैलूंचा तपास आता सीबीआय बघेल.