UGC New Rules 2026, Supreme Court Hearing,UGC News Marathi, Supreme Court,
New Delhi News: जर सरकार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांना मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले तर ते काम का करतील? हे काम संस्कृती नष्ट करत आहे. या देशात काय घडत आहे? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोफत योजना संस्कृतीवर टीका केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, परंतु भेदभाव न करता सर्वांना मोफत सेवा प्रदान करणे योग्य नाही. ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्वांना मोफत वीज प्रदान करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्व न्यायालयाने हो टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम, पंचोली यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, बहुतेक राज्ये आधीच तोट्यात आहेत, तरीही ते विकासावर लक्ष केंद्रित न करता मोफत सेवांचे वितरण करत आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे को, जे पैसे देऊ शकत नाहीत त्यांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे. परंतु श्रीमंत आणि गरीब असा भेद न करता सर्वांना मोफत सेवा प्रदान करणे हे चुकीचे धोरण आहे. यादरम्यान, न्यायालयाने इशारा दिला की, जर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, सायकली आणि बीज दिली जात राहिली तर लोकांची काम करण्याची इच्छा कमी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कंपनीने २०२४ च्या वीज सुधारणा नियमांच्या नियम २३ ला आव्हान दिले. त्यात प्रत्येकाला त्यांची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार दर दोन महिन्यांनी १०० युनिटपर्यंतच्या घरगुती
ग्राहकांना कोणत्याही अटीशिवाय मोफत वीज पुरवते. ग्राहकांना त्यांचा वापर काहीही असो, पहिल्या १०० युनिटसाठी बिल भरावे लागत नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि या प्रकरणातील इतर पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. वीजदर जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूस्थित कंपनीने अचानक मोफत वीजा देण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, अनेक राज्य सरकारे प्रचंड कर्ज आणि वेटधात असूनही मीप्फत योजनांचे वाटप करत आहेत. जर सरकार मोफत पैसे, वीज आणि इतर सुविधा देत राहिले तर खर्च कोण उचलेल? जर सरकार मोफत अन्न, सायकली आणि वीज यासारख्या सुविधा देत राहिली तर विकासासाठी पैसे कुठून येतील? अनेक राज्ये आधीच तुटीत आहेत, तरीही ते नवीन कल्याणकारी योजना सुरू करत आहेत. न्यायालयाने रोख हस्तांतरण आणि मांफत सुविधा जाहीर करण्याच्या आर्थिक शहाणपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि राज्यांनी मदत वाढवण्याऐवजी रोजगार निर्मितीला प्राधान्य द्यावे असे म्हटले.
तुम्ही लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात जेणेकरून ते कमवू शकतील आणि त्यांचा सन्मान आणि स्वाभिमान राखू शकतील. जेव्हा लोक एकाच स्रोताकडून सर्व काही मोफत मिळतात तेव्हा ते का काम करतील? आपल्याला असा देश बांधायचा आहे का?
निवडणुकीच्या आसपास अचानक योजना का जाहीर केल्या जातात? सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. जर आपण अशी उदारता दाखवत राहिलो तर आपण देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण करू, समतोल राखला पाहिजे. हे किती काळ चालू राहणार? भारतात आपण कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहोत? हे समजण्यासारखे आहे की कल्याणकारी योजनेअंतर्गत, जे त्यांचे वीज बिल भरू शकत नाहीत त्यांना तुम्ही दिलासा देता. पण जे पैसे देऊ शकतात आणि जे देऊ शकत नाहीत त्यांच्यात कोणताही फरक न करता मोफत सेवा देणे म्हणजे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?
.png "Videos"){kind=small}
