LAWYER
घर खरेदीदारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. अनेकदा बिल्डरकडून फ्लॅटचा ताबा वर्षानुवर्षे उशिरा दिला जातो. ताबा मिळाल्यानंतर तक्रार करता येणार नाही, अशी धारणा अनेकांची होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, फ्लॅटचा ताबा मिळाल्यानंतरही विलंब किंवा सेवेतील त्रुटींविरोधात ग्राहक मंचात तक्रार करून नुकसानभरपाईची मागणी करता येईल.
न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा (NCDRC) यापूर्वीचा निर्णय रद्द करत ग्राहकांच्या अधिकारांना प्राधान्य दिले आहे. तसेच, बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यातील कोणताही करार ग्राहकांच्या कायदेशीर हक्कांवर मर्यादा आणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा निर्णय एका अशा प्रकरणात देण्यात आला, ज्यामध्ये घर खरेदीदाराला तब्बल 22 वर्षांनंतर फ्लॅटचा ताबा मिळाला होता. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि व्ही. महना यांच्या खंडपीठाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल देत, ताबा मिळाल्यानंतरही नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचे नमूद केले.
सदर खरेदीदाराने एनसीआरमधील द्वारका येथे फ्लॅट खरेदी केला होता. ताबा देण्यास झालेल्या मोठ्या विलंबामुळे त्याने ग्राहक मंचात दाद मागितली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहकांनी ताबा स्वीकारला म्हणून त्यांचे नुकसानभरपाईचे हक्क संपत नाहीत.
यापूर्वी NCDRC ने असा निर्णय दिला होता की, जर घर खरेदीदाराने ताबा मिळण्यापूर्वी विलंबाबाबत तक्रार केली नसेल, तर ताबा घेतल्यानंतर तो नुकसानभरपाई मागू शकत नाही.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवत सांगितले की, ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ताबा मिळाल्यानंतरही ग्राहकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला राहील.
या निर्णयामुळे वेळेवर ताबा न देणाऱ्या बिल्डर्सना मोठा धक्का बसणार आहे. आता घर खरेदीदारांना पुढील अधिकार मिळणार आहेत:
.png "Videos"){kind=small}
