सर्वोच्च न्यायालयाचा गुजरात सरकारचा झटका, बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी रद्द केली सरकारची माफी; दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार!

सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेला मंजूरी देणारा निकाल रद्द केला आहे. २००२ मध्ये गुजरात दंगलीत बिल्किस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अमानुष छळ करण्यात आला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणी (Bilkis Bano Case) मोठी अपडेट समोर येत आहे. या प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. न्यायाधीश बी.व्ही. नागरथना आणि उज्ज्वल भुयान खंडपीठांन हा निर्णय दिला आहे. सर्व 11 आरोपींचा सुटका आदेशही न्यायालयाने रद्द केला आहे.

[read_also content=”बांगलादेश निवडणुकीत शेख हसीना यांचा दणदणीत विजय, पाचव्यांदा पंतप्रधान होणार; प्रमुख विरोधी पक्षाचा निवडणुकीवर बहिष्कार https://www.navarashtra.com/latest-news/sheikh-hasina-re-elected-as-prime-minister-of-bangaladesh-for-5th-term-nrps-496044.html”]

बिल्किस प्रकरणातील 11 दोषींची झाली होती सुटका

ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिल्किसच्या दोषींना तुरुंगात जावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचं काय म्हणणं

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीव्ही नागरथना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची 11 दिवस सुनावणी केली आणि ऑक्टोबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने 8 जानेवारीला रिलीज ऑर्डर रद्द केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी शिक्षा देण्यात येते जेणेकरुन गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी मिळावी. पण पीडितेचं दु:ख सुद्धा लक्षात घ्यायला हवं. या प्रकरणाची आता कायदेशीर दृष्टीकोणातून तपासणी केली आहे. पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य असल्याचही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानेही दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की ते शिक्षा माफीच्या विरोधात नाही, तर दोषी माफीसाठी कसे पात्र ठरले हे स्पष्ट केले पाहिजे.

बिल्कीस बाने प्रकरण नेमकं काय?

गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरण हे 2002 गुजरात दंगलीवेळचं आहे. गुजरात दंगलीदरम्यान (Godhra Hatyakand) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात एका जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही केली होती. या प्रकरणी 2008 साली मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं  11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकानं माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारनं एक समिती स्थापन केली, ज्या समितीनं सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती.