Shiv Sena Name Symbol Election Commission,
Shivsena Name Symbol Hearing: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (सीईसी) चुकीच्या निर्णयामुळे अपात्र एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे हे पक्षविरोधी आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र असूनही, त्यांना केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आल्याचा धाडसी दावा त्यांनी केला आहे. शिवसेनेच्या फुटीनंतर कोणताही वाद निर्माण झाला असता, पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात आली नाही उलट शिंदे यांना शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह देण्यात आले. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता, परंतु आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी आपल्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडली. शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हाच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी गुरुवारी सडेतोड युक्तिवाद मांडला.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, घटनात्मक तरतुदीचा अर्थ अशा प्रकारे लावला जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे पक्षबदलाच्या पापाला प्रोत्साहन मिळेल. ते म्हणाले की, पक्षबदल रोखण्यासाठी बनवलेल्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, सिब्बल यांनी विचारले की, जर एकनाथ शिंदे शिवसेनेची घटना वैध मानत नव्हते, तर त्यांनी २०१८ मध्ये आक्षेप का घेतला नाही? ते म्हणाले की, २०१८ च्या घटनेनुसार शिंदे विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडून आले आणि मंत्रीही झाले. मात्र, शिवसेनेतील फुटीनंतर शिंदे यांनी पक्षाच्या घटनेचे पालन करण्यास नकार दिला. हा एक गंभीर विरोधाभास आहे.
सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणात आपला निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने १९९४ च्या जनता दल प्रकरणाचा संदर्भ दिला, ज्याचा शिवसेना प्रकरणाशी काहीही संबंध नव्हता. त्यामुळे, त्याचा सदर्भ देणे चुकीचे होते. जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना यांच्या प्रकरणांमध्ये अनेक मतभेद आहेत.
न्यायालयाने विचारले की शिवसेना म्हणजे काय आहे, संपूर्ण राजकीय पक्ष, कार्यकारिणी समिती की विधिमंडळ पक्ष. या प्रश्नावर उत्तर देताना कपिल सिबल म्हणाले की, शिवसेना म्हणजे केवळ एक राजकीय पक्ष. पक्षाचा कारभार चालवण्यासाठी विधिमंडळ पक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी सभा यांसारखे स्वतंत्र गट तयार केले जातात. शिवसेना ही एक नियम पाळणारी संघटना आहे, जिथे प्रत्येक लहान-मोठा बदल लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला कळवला जातो.
पक्षाच्या नियमांनुसार, केवळ राष्ट्रीय कार्यकारिणीलाच ‘पक्षप्रमुख’ निवडण्याचा अधिकार आहे. या आधारावर सिबल यांनी असा युक्तिवाद केला की, बंडखोर गटाने कोणत्याही लोकशाही प्रक्रियेचे पालन न करता पक्षप्रमुखाला हटवून अध्यक्षपद बळकावले, जे शिवसेनेच्या घटनेचे थेट उल्लंघन होते.
.png "Videos"){kind=small}
