‘२०१८ ची शिवसेना पक्षघटना मान्य नव्हती तर...', कपिल सिब्बल यांचा शिंदे गटावर जोरदार युक्तिवाद
कपिल सिब्बल यांनी दावा केला की, निवडणूक आयोगाकडे या प्रकरणात संबंधित पद्धतीने निर्णय घेण्याचे अधिकारक्षेत्र नव्हते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आयोगाने आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. शिवसेनेतील फुटीनंतर कोणता गट खरा पक्ष आहे, याबाबत निर्णय घेताना आयोगाने ज्या बाबींचा आधार घेतला, त्यावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला.
सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेचा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे यांनी बंडानंतर २०१८ ची पक्षघटना मान्य नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यावर सिब्बल यांनी सवाल केला की, ही पक्षघटना मान्य नव्हती तर शिंदे यांनी त्यावेळी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही? याच पक्षघटनेच्या आधारे शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले होते, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. पक्षाचे कामकाज पक्षाच्या संविधानानुसार चालते. मात्र विधिमंडळात फूट पडल्यानंतरच २०१८ ची घटना मान्य नसल्याचे सांगण्यात आले, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र कार्यकारिणी जाहीर केली होती. या कार्यकारिणीला वैध आधार काय होता, असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ‘२०१८ ची पक्षघटना मान्य नव्हती, तर त्यानुसार स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी स्थापन करण्याचा अधिकार कुठून आला?’ असा प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या दाव्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचाही संदर्भ देत एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले; मात्र पक्षांतर आणि अपात्रतेशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यांनी असा दावाही केला की, पक्षफुटीनंतरच्या घटनांचा विचार करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच घटनांच्या आधारे निर्णय घेतला.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात जनता दलाच्या १९९४ सालच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिल्याचाही सिब्बल यांनी विरोध केला. जनता दलाचे प्रकरण आणि शिवसेनेतील वाद यांच्यात मूलभूत फरक असल्याचे सांगत, त्या निकालाचा संदर्भ शिवसेना प्रकरणाला लागू होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना या प्रकरणांमध्ये परिस्थिती आणि घटनात्मक प्रश्न वेगवेगळे असल्याने जुन्या निकालाचा आधार घेऊन शिवसेना प्रकरणाचा निर्णय करणे योग्य नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले. ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून निवडणूक आयोगाचा निर्णय, पक्षघटनेची वैधता, स्वतंत्र कार्यकारिणीची स्थापना आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा हे प्रमुख मुद्दे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत कपिल सिब्बलांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल; एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का?
गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भविष्यातील पक्षफुटी आणि पक्षावरील दाव्यांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर आता शिंदे गटाकडून या मुद्द्यांवर काय भूमिका मांडली जाते आणि सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाकडे कोणत्या घटनात्मक चौकटीतून पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
