सुप्रीम कोर्टाचा मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांना दणका
सरकारी यंत्रणेच्या कामात हस्तक्षेप न करण्याचा सल्ला
पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेले ईडीवर एफआयआर
नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वी ईडीने पश्चिम बंगालमध्ये छापेमारी केली होती. ईडीच्या पथकाने I-PAC संस्थेवर छापेमारी केली होती. ही संस्था तृणमूल कॉँग्रेस म्हणजेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षासाठी काम करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर त्या ठिकाणी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडीविरुद्ध एफआयआर दाखल केले. त्यानंतर ईडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला दणका दिला आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे ते जाणून घेऊयात.
पश्चिम बंगालच्या I-PAC संस्थेवर छापेमारी केल्याने ईडीविरुद्ध ममता बॅनर्जी यांनी एफआयआर दाखल केले होते. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे. सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सरकारी यंत्रणेच्या कामात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे सांगितले. तसेच या प्रकरणातील सर्व पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री मानता बॅनर्जी आणि तृणमूल कॉँग्रेसला नोटिस जारी केली आहे. तसेच सरकारी एन्टरनेच्या कामात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. ईडीने छापेमारी केल्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या त्या ठिकाणी दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर त्या त्या ठिकाणावरून अनेक प्रकारचे कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे घेऊन गेल्याचे ईडीने म्हटले. मम बॅनर्जी यांच्यासोबत डिजीपी देखील त्या ठिकाणी हजर होते. पोलिसांनी यांच्या अधिकाऱ्यांचे मोबाइल फोन हस्तगत केले. ममता बॅनर्जी मिडियासमोर देखील आल्या, असे ईडीने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
ममता बॅनर्जींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ममता बॅनर्जी यांनी तीन ईडी अधिकाऱ्यांना धमकावण्यात आले आणि धमकावण्यात आल्याचा आरोप आहे. ८ जानेवारीला कोलकातात टाकण्यात आलेल्या ईडीच्या धाडीशी संबंधित आहे. ई येथे करण्यात आलेल्या शोध मोहिमेशी संबंधित आहे, ज्या दरम्यान ईडी अधिकाऱ्यांवर गैरवर्तन करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
