West Bengal ED Raid Case: ममता बॅनर्जींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; EDची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
कोलकाता येथे शोध ईडीच्या कारवाईदरम्यान ममता बॅनर्जी ( Mamata Banerjee) यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने रोखण्याच्या प्रयत्न केला. त्यांच्या कामात अडथळा आणण्यात आला, असा ईडीचा आरोप आहे. पश्चिम बंगाल सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत, ममता बॅनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार आणि सीपी मनोज वर्मा यांनी ईडीच्या कारवाईदरम्यान त्यांच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा आणि प्रभावित करण्याचा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी २,७४२ कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्यासंदर्भात ८ जानेवारी रोजी झालेल्या शोध मोहिमेत जबरदस्तीने हस्तक्षेप केला. ममता बॅनर्जी आणि इतर राज्य अधिकाऱ्यांनी सीबीआय आणि ईडीच्या कार्यवाहीत अडथळा आणला आणि कारवाईला विरोध केल्याचाही आरोप ईडीच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय तृणमूल काँग्रेस (TMC) समर्थकांनी उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. व्हॉट्सअॅप ग्रुपद्वारे, तृणमूल काँग्रेस समर्थकांनी गोंधळ घडवून आणला. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी सुमारे १०० पोलिसांसह प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी घुसल्या आणि ईडीने जप्त केलेले लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि कागदपत्रे जबरदस्तीने ताब्यात घेतली, असाही आरोप आहे.
पश्चिम बंगालमधील कथित कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोठी मागणी केली आहे. ईडीने मुख्यमंत्री बॅनर्जी, राज्याचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार आणि कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त मनोज वर्मा यांच्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) एफआयआर नोंदवून चौकशी सुरू करण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाची सध्या ईडी आणि सीबीआय दोन्ही संस्थांकडून चौकशी सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार आहे. मात्र, या घडामोडीमुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या सरकारसमोर नव्या राजकीय व कायदेशीर आव्हानाचे संकट उभे राहिल्याचे मानले जात आहे.
