Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • विदेश
  • अन्य
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • व्यापार
    • टेक
    • अन्य
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Dussehra |
  • Navratri |
  • Ind vs Wi test |
  • Bihar Election 2025 |
  • Today's Gold Rate
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘महिला स्वेच्छेने वेगळी झाली तरी तिला पोटगीचा अधिकार’; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम 125 ची तरतूद महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी नाही तर त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास

  • By कृपादान आवळे
Updated On: Jan 13, 2025 | 03:10 PM
'त्या' सरकारी वकिलाच्या आत्महत्येप्रकरणी आता थेट न्यायाधीशांवरच गुन्हा दाखल; प्रशासनात एकच खळबळ

'त्या' सरकारी वकिलाच्या आत्महत्येप्रकरणी आता थेट न्यायाधीशांवरच गुन्हा दाखल; प्रशासनात एकच खळबळ

Follow Us
Close
Follow Us:

नवी दिल्ली : एखादी महिला तिच्या पतीच्या इच्छेविरुद्ध वैध कारणास्तव तिच्या पतीपासून वेगळी राहत असली तरीही तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर कायदेशीर प्रश्न होता की, विवाह टिकविण्यासाठी आपल्या बाजूने आपल्या पत्नीला भरणपोषण देऊ शकतो का? त्यातून सुटू शकतो का? असा सवाल उपस्थित केला.

तसेच जर पत्नी पतीसोबत राहण्यास तयार नसेल, तर तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, जर पत्नीकडे वैवाहिक जीवन पुनर्संचयित करण्यासाठी वैध आणि पुरेशी कारणे असतील, तर पतीने त्याच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही तरीही ती पोटगीचा दावा करू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वस्तुस्थितीची दखल घेतली आहे. जेव्हा पतीने आपल्या पत्नीचा गर्भपात केला, तेव्हा तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. या काळात महिलेला तिच्या पतीने चांगले वागवले नाही. पत्नीकडे तिच्या पतीसोबत राहण्यास नकार देण्याची वैध कारणे आहेत. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक जीवन पुनर्संचयित करण्यासाठी पतीची बाजू मांडत त्या व्यक्तीला त्याच्या पत्नीला पोटगी देण्यापासून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.

महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून ठेवू शकत नाही वंचित

महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम 125 ची तरतूद महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी नाही तर त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत पत्नीचे अपील स्वीकारले आणि कुटुंब न्यायालयाने दिलेला आदेश पुनर्संचयित केला. यामध्ये पतीला दरमहा 10,000 रुपये भरणपोषण देण्याचे निर्देश देण्यात आले. महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेल्या कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते.

सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी पोटगी आवश्यक

जर लग्नानंतर, कोणत्याही कारणास्तव, जोडप्यामध्ये मतभेद झाले आणि वेगळे झाले, तर पोटगी देण्याची तरतूद आहे. 2014 मध्ये एका ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, विभक्त झालेल्या पत्नीला आर्थिक मदत करणे हे पतीचे कर्तव्य आहे. यासाठी त्याला शारीरिक श्रम करावे लागले तरी ते करावेच लागेल.

Web Title: Supreme court gives decision on marriage issue nrka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2025 | 03:10 PM

Topics:  

  • Court Decision
  • Supreme Court

संबंधित बातम्या

दोन सख्ख्या भावांनी केली भावाची हत्या; न्यायालयाने आरोपी भावंडांना सुनावली ‘ही’ शिक्षा
1

दोन सख्ख्या भावांनी केली भावाची हत्या; न्यायालयाने आरोपी भावंडांना सुनावली ‘ही’ शिक्षा

Supreme Court on Firecrackers: दिवाळीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; ‘फटाक्यांवर पूर्ण बंदी शक्य नाही’, मात्र ही अट घातली
2

Supreme Court on Firecrackers: दिवाळीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; ‘फटाक्यांवर पूर्ण बंदी शक्य नाही’, मात्र ही अट घातली

Supreme Court News: दिवाणी न्यायाधीश होण्यासाठी 3 वर्षांच्या वकिली सरावाची अट रद्द: सर्वोच्च न्यायालय
3

Supreme Court News: दिवाणी न्यायाधीश होण्यासाठी 3 वर्षांच्या वकिली सरावाची अट रद्द: सर्वोच्च न्यायालय

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पळवून नेत संबंध प्रस्थापित केले अन्…
4

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पळवून नेत संबंध प्रस्थापित केले अन्…

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap

© Copyright Navarashtra 2025 All rights reserved.