आम्ही आधीच १४० कोटी, भारत धर्मशाळा नाही; सुप्रिम कोर्टाने निर्वासिताला दिले भारत सोडण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांची गर्भधारणा (Supreme Court on Abortion) संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. रुग्णालयाने सादर केलेला वैद्यकीय अहवाल लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या गर्भधारणेमुळे त्या अल्पवयीन मुलाच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचं म्हण्टलं आहे. त्यामुळे डॉक्टरांच्या तज्ञ समितीच्या नेतृत्वाखाली पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने मुलीला गर्भपाताची परवानगी न देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला.
[read_also content=”पतीपत्नीमध्ये शारीरिक-मानसिक संबंध नसल्यास विवाह रद्द होऊ शकतो, मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! https://www.navarashtra.com/maharashtra/bombay-high-court-defines-relative-impotency-married-couple-sex-relation-marriage-cancellation-reason-nrps-526059.html”]
राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार (कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार देणारा) अधिकार वापरत मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लोकमान्य टिळक नगर मेडिकल कॉलेज आणि जनरल हॉस्पिटलच्या डीनला निर्देश दिले. (LTMGH). गर्भधारणा संपवण्यासाठी सायन, मुंबई येथे तातडीने डॉक्टरांची एक टीम तयार केली जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला ज्याने अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यांतर्गत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची कमाल मर्यादा विवाहित महिलांसाठी तसेच विशेष श्रेणीतील महिलांसाठी 24 आठवडे ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये बलात्कार पीडित आणि इतर काही महिलांचा समावेश आहे जसे की अपंग आणि अल्पवयीन.
.png "Videos"){kind=small}
