Form 6 Controversy : बदललेल्या फॉर्म-6ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही; न्यायालयाचा स्पष्ट खुलासा
नव्या मतदार नोंदणीसाठी भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) बदललेल्या फॉर्म-6 (Form 6 Controversy) मधील घोषणापत्राला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिलेली नाही, असा स्पष्ट खुलासा सोमवारी न्यायालयाने केला. बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रकरणात निकाल देताना हा बदललेला फॉर्म न्यायालयासमोर नव्हता, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बदललेल्या फॉर्म-6ला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिल्याच्या दाव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर एका नव्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजासह फॉर्म-६मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर या याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, बदललेल्या फॉर्म-6ला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिलेली नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने बदललेल्या घोषणापत्राला न्यायालयाची मान्यता असल्याचा दावा केला होता.
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, सुप्रीम कोर्टाने नव्या फॉर्म-6वर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. बिहारमधील एसआयआर प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला, तेव्हा हा बदललेला फॉर्म अस्तित्वातच नव्हता. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या तोंडी निरीक्षणांचा अर्थ बदललेल्या घोषणापत्राला मंजुरी दिली किंवा ते फेटाळले, असा काढता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा बातम्यांसाठी मनमानी अर्थ काढण्याबाबत सावध केले. न्यायालयाच्या वक्तव्यांचे अचूक संदर्भ लक्षात घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
नव्या मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6मधील सुधारित घोषणापत्रानुसार, अर्जदाराला स्वतःचे किंवा आई-वडिलांचे नाव मागील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकनात (SIR) समाविष्ट होते की नाही, याची माहिती द्यावी लागते.
इतर राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6च्या जुन्या आवृत्तीत अशी अट नव्हती. त्यामुळे हा बदल कोणत्या प्रक्रियेनुसार करण्यात आला, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या बदलांवरून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबतही वाद निर्माण झाला आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रुल्स, 1960’ या नियमांमध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती केल्याशिवाय घोषणापत्रात असा बदल करता येणार नाही, असा आक्षेप असल्याचे वृत्त आहे.
26 सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रक जारी करून बिहार एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित मे 2026 मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात बदललेल्या घोषणापत्राला योग्य ठरवण्यात आल्याचा दावा केला होता. मात्र, सुधारित घोषणापत्र निकालानंतर आणण्यात आले होते. त्यामुळे निकाल देताना न्यायालयाला त्यातील मजकूर तपासण्याची संधी मिळाली नव्हती, असे सोमवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट झाले.
या प्रकरणावरून राजकीय वादही तीव्र झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपला फायदा मिळवून देण्यासाठी फॉर्म-६मध्ये एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे बदल करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. भाजपने हे आरोप फेटाळले आहेत.
भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी सुप्रीम कोर्टाने हा फॉर्म बेकायदेशीर ठरवलेला नाही किंवा तो फेटाळलेलाही नाही, असे सांगितले. न्यायालयाने या बदलांमध्ये बेकायदेशीरता असल्याचे म्हटल्याचा दावाही त्यांनी नाकारला.
एकूणच, बदललेल्या फॉर्म-6ला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता असल्याच्या दाव्यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले असले, तरी या घोषणापत्रातील बदलांची वैधता आणि ते करण्यासाठी अवलंबलेल्या प्रक्रियेबाबतचा वाद कायम आहे.
.png "Videos"){kind=small}
