POCSO Act Misuse:पालक ‘प्रतिष्ठेसाठी’ फौजदारी गुन्हे दाखल करतात; पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका समितीने दिलेल्या एका अहवालानुसार, "अशा प्रकरणांमध्ये व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे, कारण १७-१८ वर्षांच्या मुलांना तुरुंगात पाठवले जाते. त्यामुळे या वयातील मुलांचे नुकसान होत आहे.

• पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
• किशोरवयीन मुलामुलींमधील परस्पर संमतीने होणाऱ्या संबंधांमध्ये या कायद्याचा गैरवापर होत आहे.
• सरकारला व्यावहारिक उपाय शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले.

Supreme Court on POCSO Act Misuse: “जेव्हा किशोरवयीन मुले-मुली त्यांच्या कुटुंबीयांच्या परवानगीशिवाय आपल्या जोडीदाराशी लग्न करतात, तेव्हा पालक अनेकदा त्यांच्या तथाकथित ‘प्रतिष्ठेचे’ रक्षण करण्यासाठी फौजदारी खटले दाखल करतात.” असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने किशोरवयीन मुलामुलींमधील परस्पर संमतीने होणाऱ्या संबंधांमध्ये पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान यावर भाष्य केलं आहे.

एखादे राज्य मुलाला आणि मुलीला पळून जाण्यापासून कसे रोखू शकते, असा सक्त प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. पॉक्सो कायदा मुलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि शोषण रोखण्यासाठी आहे. १५ ते १८ हे वय संवेदनशील आहे. अशी प्रकरणे पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत आणणे खरोखरच योग्य आहे का? असाही सवालही न्यायालयानेच उपस्थित केला आहे.

Nitin Gadkari Interview: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसे पोहोचले?

किशोरवयीन मुलामुलींच्या ‘गोपनीयतेच्या हक्का’संदर्भात न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या एका खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. काही काळापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने, किशोरवयीन मुलींनी नातेसंबंधात गुंतण्याऐवजी आपल्या इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे.’ अशी वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.

सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील माधवी दिवान यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, ज्या प्रकरणामुळे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ती टिप्पणी केली होती, त्या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीने पळून जाऊन एका २५ वर्षीय तरुणाशी लग्न केले होते. ती मुलगी आता त्याची पत्नी म्हणून त्याच्यासोबत आनंदाने राहत आहे आणि त्यांना एक मूलही आहे.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका समितीने दिलेल्या एका अहवालानुसार, “अशा प्रकरणांमध्ये व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे, कारण १७-१८ वर्षांच्या मुलांना तुरुंगात पाठवले जाते. त्यामुळे या वयातील मुलांचे नुकसान होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

याबाबत न्यायालयाने सांगितले की, १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुले-मुली नातेसंबंध ठेवतात आणि पळून जाऊन लग्न करतात. पालक कायदेशीर कारवाईचा आधार घेतात, परंतु अखेरीस, त्यांची अनेकदा निर्दोष सुटका होते.

Sonam Wangchuk: ‘दोन दिवसांत सोनम वांगचुक यांचा मृत्यू…’; 8.5 किलो वजन घटल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका

2012 मध्ये लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १६ वरून १८

या प्रकरणावर बोलताना न्यायालयाने सांगितले की, २०१२ मध्ये, परस्पर संमतीने लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १६ वरून १८ करण्यात आले होते. पण हा बदल २०१२ नंतर झालेला नाही. त्यापूर्वीही बालविवाहाचा एक प्रकार अस्तित्वात होता. १८ वर्षांची वयोमर्यादेचा नियमामुळे हे बेकायदेशीर ठरवले जाते.अशा प्रकरणांमध्ये कोणाचेही भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी सरकार आणि न्यायालयाचे निर्देश व्यावहारिक आवश्यक आहे.

सरकारी सूचना: शाळेपासूनच जनजागृती केली जावी

केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे. मुलांना त्यांच्या वयानुसार योग्य अशा पॉक्सो कायद्याची आणि बालशिक्षणाची जाणीव इयत्ता सहावीपासूनच करून दिली जाईल.

मात्र, जेव्हा वकिलांनी सुचवले की पॉक्सो प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे एक डॅशबोर्ड असावा, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. प्रत्येक उच्च न्यायालयात आधीच एक बाल हक्क समिती आहे आणि राज्य सरकारे त्यावर देखरेख ठेवू शकतात. यात केंद्र सरकारला सामील करण्याची काय गरज आहे? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालय या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी घेणार आहे.