…आणि छाती दाबणे म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही; पटना हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

पटना उच्च न्यायालयाने महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न किंवा छाती दाबणे याला बलात्काराचा प्रयत्न म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर देशभरात वाद निर्माण झाला. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायाधीशांनी अशा प्रकरणांत अधिक संवेदनशीलता, कायदेशीर अभ्यास आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असे

• पटना उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निरीक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
• महिलांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये न्यायाधीशांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
• सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.

पटना: पटना उच्च न्यायालयाच्या एका वादग्रस्त निरीक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे किंवा तिची छाती दाबणे याला ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ म्हणता येणार नाही, असे पटना उच्च न्यायालयाने नुकतेच निरीक्षण नोंदवले होते. या निर्णयाची देशभरात चर्चा सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायाधीशांनी महिलांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत अधिक संवेदनशीलता, कायदेशीर अभ्यास आणि संशोधन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

मोठी बातमी ! पुण्यात ATS कडून 65 ठिकाणांवर छापेमारीची कारवाई; तब्बल 50 जणांची पोलिसांकडून चौकशी

काय नेमकं प्रकरण?

पटना उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे किंवा तिची छाती दाबणे याला ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. न्यायालयाच्या मते, हा प्रकार विनयभंगाच्या (शीलभंगाच्या) गुन्ह्याच्या चौकटीत मोडतो. या निर्णयानंतर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

मंगळवारी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित करण्यात आला. यावेळी खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त करत या निरीक्षणावर तीव्र नाराजी नोंदवली. न्यायाधीशांनी अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अधिक कायदेशीर अभ्यास आणि संशोधन करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच महिलांविरुद्धच्या लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अधिक संवेदनशीलतेने निर्णय द्यावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

यापूर्वीही इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच एका वादग्रस्त निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीने तयार केलेले ‘लैंगिक अत्याचार प्रकरणांतील न्यायिक संवेदनशीलता’ या विषयावरील मार्गदर्शक हँडबुक सर्व उच्च न्यायालये, अधीनस्थ न्यायालये आणि राज्य सरकारांनी वापरण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा दाखल करताना आणि आरोपपत्र दाखल करताना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

काय होता पटना उच्च न्यायालयाचा निर्णय?

पटना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह यांनी 9 जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीने महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची छाती दाबली, तर तो प्रकार महिलेच्या शीलभंगाच्या (विनयभंगाच्या) गुन्ह्याच्या चौकटीत मोडतो. मात्र, त्याला बलात्काराचा प्रयत्न असे म्हणता येणार नाही. हा निर्णय बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेल्या एका व्यक्तीची शिक्षा रद्द करताना देण्यात आला होता. हे प्रकरण 2008 मधील एका घटनेशी संबंधित आहे. पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती आपल्या वडिलांसोबत अमरपूर येथील एका फोटो स्टुडिओमध्ये गेली होती. छायाचित्र काढल्यानंतर स्टुडिओ मालकाने फोटो संगणकावर दाखवण्याच्या बहाण्याने तिच्या वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगितले. यानंतर त्याने स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला. महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि बलात्कार करण्याच्या उद्देशाने तिची छाती दाबली, असा आरोप आहे. महिलेच्या आरडाओरडीनंतर तिचे वडील दरवाज्याकडे धावले. त्यानंतर आरोपी तेथून पळून गेला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

सहकारनरमध्ये सोसायटीत घुसून टोळक्याची दहशत, कारची तोडफोड; 18 जणांवर गुन्हा दाखल