‘फक्त आंदोलन झाले म्हणून लाठीचार्ज करू शकत नाही’; न्यायालयाची दिल्ली पोलिसांना ‘सर्वोच्च’ फटकार! नेमकं काय घडलं कोर्टात?

विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केल्याचा आरोप असलेल्या अतिबळाच्या वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ आंदोलन होत असल्यामुळे लाठीचार्ज करता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्था राखताना संयम आणि आवश्यक तेवढ्याच बळाचा वापर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

• विद्यार्थी आंदोलनावर पोलिसांच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे
• ‘बळाचा वापर शेवटचा पर्याय असावा’
• दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

देशाच्या विविध भागांतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी कथितरित्या केलेल्या अतिबळाच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना थेट लाठीचार्ज करण्याचा अधिकार मिळत नाही. कोणतीही कारवाई करताना परिस्थितीचा सखोल विचार करून कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. यापैकी एक याचिका विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी आरोप केला होता की आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली.

Parliament Monsoon Session: पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी-विरोधक आक्रमक! संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित

सिवानमध्ये आंदोलकांवर एके-४७ रायफलचा वापर

आणखी एका याचिकेतही बिहारमधील सिवान येथे आंदोलकांवर एके-४७ रायफल वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी केलेल्या अंदाधुंद किंवा अतिरिक्त बळाच्या वापराच्या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या वकिलाने जंतर मंतर येथील आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई अन्यायकारक असल्याचे म्हणत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लिहिले होते, त्याच वकिलाने आता याच मुद्द्यावर जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. यापूर्वी, सरन्यायाधीशांनी तीन दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या पत्राची दखल घेतली नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका

याचिकाकर्त्या प्रिया मिश्रा यांच्या वतीने वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना या घटनांशी संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुरावे तात्काळ जतन व संरक्षित करण्याचे निर्देश देणारा ‘रिट ऑफ मँडमस’ जारी करावा, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी-वर्न कॅमेरा फुटेज, ड्रोन फुटेज, मोबाईल फोन रेकॉर्डिंग, सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेले व्हिडिओ आणि पोस्ट, पोलिसांचे वायरलेस आणि कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, कॉल लॉग, कंट्रोल रूम रेकॉर्ड, तैनाती आदेश, जीपीएस रेकॉर्ड आणि इतर सर्व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक व कागदोपत्री पुराव्यांचा समावेश आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की, हे पुरावे नष्ट होण्यापासून, त्यात फेरफार होण्यापासून, छेडछाड होण्यापासून, दडपले जाण्यापासून किंवा गहाळ होण्यापासून संरक्षित केले पाहिजेत. सर्व पुरावे योग्य न्यायिक आणि तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर केले जातील याचीही खात्री केली पाहिजे. या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, जेव्हा उपलब्ध पुरावे—जसे की शासकीय नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, माध्यमांतील वृत्ते आणि इतर विश्वसनीय सामग्री—यांवरून असे सूचित होते की, कोणत्याही व्यक्ती, लोकसेवक, पोलीस अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दखलपात्र गुन्हा केला आहे, तेव्हा संविधानानुसार आणि लागू कायद्यांनुसार तात्काळ एफआयआर नोंदवला जावा आणि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र व वेळेवर फौजदारी तपास सुरू केला जावा.

CJP आंदोलनातील मोठा खुलासा! RAF जवानाने चालवली पेलेट गन? सात राऊंड फायरिंगनंतर पाच आंदोलनकर्ते जखमी