मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन होणार? सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
Parliament Monsoon Session: कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने देशभरात वेगळेच वातावरण निर्माण झाले आहे. पण त्याचे पडसाद लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजावर पडल्याचे दिसून येत आहे. सोमवारी सकाळी लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ केला. परिणामी, लोकसभेचे कामकाज दोनदा तहकूब करम्यात आले. सकाळी कामकाज सुरू होताच संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेतही विरोधी पक्षांनी मोठा गोंधळ घातल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाज सुरू होताच पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यामुळे पुन्हा २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दरम्यान, देशात पेपरफुटी रोखण्यासाठी मोदी सरकार आज संसदेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६, लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. व्यापक विरोधी पक्षांच्या गदारोळात हे विधेयक सादर केले.
सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने पेपरफुटी करणाऱ्या माफियांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकदा हे नवीन विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यावर, पेपरफुटीसाठी १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकेल.
इतकेच नाही, तर सेवा पुरवणारी कंपनी दोषी आढळल्यास, तिला ८ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल. त्याचप्रमाणे, कंपनीचे संचालक किंवा व्यवस्थापक दोषी आढळल्यास, त्यांना १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकेल. इतकेच नाही, तर पेपरफुटीमध्ये कोचिंग संस्थांचा सहभाग आढळल्यास, त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल. सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकाचा उद्देश परीक्षांची पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता मजबूत करणे हा आहे.
सरकार आज संसदेत पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर कायदे करणारे विधेयक सादर करत असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका व्हिडिओ संदेशातून पुन्हा एकदा उच्चाधिकार कार्यदलाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील ही सहा सदस्यीय समिती, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारला शिफारसी देईल. तसेच, परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे मार्गही सुचवेल.
सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून मोदी सरकार पेपरफुटी माफियांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत असताना, विरोधी पक्षही तयारी करत आहेत. या नवीन विधेयकावर इतर विरोधी पक्षांची भूमिका अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेली नाही. इंडिया अलायन्सची बैठक आज सकाळी संसदेत मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या केबिनमध्ये पार पडली. या बैठकीत, विरोधी पक्ष संसदेतील पेपरफुटी विरोधी कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकावर रणनीती आखण्यात आल्याची माहिती आहे.
