Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • विदेश
  • अन्य
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • व्यापार
    • टेक
    • अन्य
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
  • देश
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • bigg boss marathi 6 |
  • T20 World Cup 2026 |
  • Gold Rate |
  • Marathi News |
  • Marathi News
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court: संपत्ती घेऊन आई वडिलांनाच वाऱ्यावर सोडताय..? मग आताच सावध व्हा, नाहीतर

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, 2007 भारतातील एक कायदा आहे, जो वृद्ध व्यक्तींचे हक्क, कल्याण आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

  • By अनुराधा धावड़े
Updated On: Jan 04, 2025 | 04:45 PM
Supreme Court: संपत्ती घेऊन आई वडिलांनाच वाऱ्यावर सोडताय..? मग आताच सावध व्हा, नाहीतर
Follow Us
Close
Follow Us:

नवी दिल्ली: वृद्ध माता-पित्यांची मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेणे किंवा त्यांच्याकडून गिफ्ट मिळवल्यानंतर त्यांना दुर्लक्षित करणाऱ्या मुलांसाठी  मोठी बातमी समोर आली आहे.  सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आई वडिलांची संपत्ती घेऊन त्यांना सोडून देणाऱ्या मुलांना माफ केले जाणार नाही. माता-पित्यांची मालमत्ता किंवा गिफ्ट्स   घेतल्यानंतर त्यांना दुर्लक्षित करणाऱ्या मुलांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. अशा मुलांना ही मालमत्ता किंवा गिफ्ट परत करावी लागतील.  या निर्णयामुळे वृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेणे मुलांसाठी अनिवार्य असणार आहे.  आई वडिलांकडून त्यांची संपत्ती घेऊन त्यांनाच वाऱ्यावर  सोडणे आता महागात पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि अतिशय महत्त्वाचा आहे.

संपत्ती परत घेण्याचा अधिकार

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की.  “जर मुले वृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरली, तर “वृद्ध पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण व देखभाल अधिनियम” (Welfare of the Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत त्यांनी मिळवलेली मालमत्ता आणि गिफ्ट रद्द केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे वृद्धांना त्यांची संपत्ती परत मिळणार आहे.  यामुळे मुले आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेतील आणि त्यांच्यासोबत चांगले वर्तन करणे हेही आता मुलांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Breaking News : जम्मू-काश्मीरच्या बांदीपोरामध्ये लष्कराचा ट्रक दरीत कोसळला, अपघातात 2 जवान शहीद

संपत्ती घेऊन दुर्लक्ष करणाऱ्यांना धडा

सुप्रीम कोर्टाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला आहे.  आई वडिलांची संपत्ती  मिळाल्यानंतर हीच मुले आपल्या वृद्ध पालकांना दुर्लक्षित करतात. त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात, त्यांना दुर्लक्षित करतात. त्यांना स्वतःची काळजी घेण्यासाठी सोडून देतात. कोर्टाने या संदर्भात ठाम भूमिका घेत, असं वर्तन करणाऱ्या मुलांकडून संपत्ती आणि गिफ्ट परत घेण्याचा आदेश दिला आहे.

संपत्ती हस्तांतर रद्द होणार

वृद्धांची परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता संपत्ती किंवा गिफ्ट देताना एक अट जोडली जाईल की मुलांनी आपल्या पालकांची योग्य काळजी घ्यावी. जर मुलांनी ही अट पाळली नाही आणि पालकांना दुर्लक्षित केले, तर ती संपत्ती आणि गिफ्ट परत घेतली जाईल. संपत्तीचे हस्तांतर शून्य जाहीर केले जाईल. हा निर्णय वृद्ध पालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

राजन साळवी ठाकरे गटाला रामराम करणार ? पाहा काय म्हणाले विनायक राऊत

काय आहे, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा ?

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, 2007 (Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) भारतातील एक कायदा आहे, जो वृद्ध व्यक्तींचे हक्क, कल्याण आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश वृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या मुलांकडून किंवा कायदेशीर वारसांकडून आधार मिळावा याची हमी देणे आणि त्यांना गरज असल्यास कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करणे आहे.

कायद्याची वैशिष्ट्ये

  1. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण:
    • मुलांना (जन्म दिलेली किंवा दत्तक घेतलेली) किंवा कायदेशीर वारसांना त्यांच्या वृद्ध पालकांना आर्थिक किंवा इतर प्रकारे आधार द्यावा लागेल.
    • जर मुले किंवा वारसांना त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयश आले, तर पालक न्यायालयाचा आधार घेऊ शकतात.
  2. भरणपोषणाची मागणी:
    • वयस्कर पालक (60 वर्षांवरील) किंवा अशक्तत्वामुळे आधार आवश्यक असलेल्या पालकांना भरणपोषणसाठी अर्ज करता येतो.
    • मुलांना दरमहा एक विशिष्ट रक्कम देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.
 

Jayant Patil News: जयंत पाटलांचा पत्ता कट होणार? राष्ट्रवादी हालचालींना वेग

  1. संपत्ती रद्द करण्याचा अधिकार:
    • जर ज्येष्ठ नागरिकांनी मुलांना किंवा वारसांना संपत्ती किंवा गिफ्ट दिले असेल आणि मुलांनी त्यांची काळजी घेतली नाही, तर संपत्तीचे हस्तांतर रद्द केले जाऊ शकते.
  2. ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण:
    • वृद्ध व्यक्तींना छळ, हिंसा किंवा गैरवर्तन झाल्यास, त्या विरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल करता येते.
    • स्थानिक न्यायालये आणि अधिकृत मंडळे त्वरित मदत करण्यासाठी आहेत
 

Web Title: Supreme courts big decision for children who take their parents property and abandon them nras

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2025 | 04:45 PM

Topics:  

  • national news
  • Supreme Court

संबंधित बातम्या

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वादाची ठिणगी! CJI सुर्यकांत यांनी वकिलांना का फटकारले?
1

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वादाची ठिणगी! CJI सुर्यकांत यांनी वकिलांना का फटकारले?

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

मूळ वेतन 78000…! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
3

मूळ वेतन 78000…! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
4

देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.