राज्यसभेतील ‘त्या’ खासदारांचे निलंबन होणार रद्द; विशेषाधिकार समितीची 9 जानेवारीला बैठक

नुकतेच झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन लोकसभा, राज्यसभा खासदारांच्या निलंबनामुळे चांगलेच गाजले होते. त्यातही 11 सदस्यांचे प्रकरण वरिष्ठ सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीकडेही पाठविण्यात आले होते.

नवी दिल्ली : नुकतेच झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन लोकसभा, राज्यसभा खासदारांच्या निलंबनामुळे चांगलेच गाजले होते. त्यातही 11 सदस्यांचे प्रकरण वरिष्ठ सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीकडेही पाठविण्यात आले होते.

संसदेची सुरक्षा भेदून दोन युवकांनी घुसखोरी केल्याप्रकरणी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात एकच गोंधळ घातला होता. यावरून राज्यसभा सभापतींनी 46 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. आता याच खासदारांचे निलंबन रद्द होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

विशेषाधिकार समितीची 9 रोजी बैठक

राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीची पुढील बैठक 9 जानेवारीला डॉ. हरिवंश यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 11 खासदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणासह समितीसमोर विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

11 सदस्यांची प्रकरणे विशेषाधिकार समितीकडे

11 सदस्यांचे प्रकरण वरिष्ठ सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष उपसभापती हरिवंश आहेत. विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत विरोधी पक्षाचे खासदार – जेबी माथेर हिशाम, एल हनुमंथय्या, नीरज डांगी, राजमणी पटेल, कुमार केतकर, जीसी चंद्रशेखर (सर्व काँग्रेस); बिनॉय विश्वम आणि संदोष कुमार पी. (दोन्ही सीपीआय), एम मोहम्मद अब्दुल्ला (डीएमके), जॉन ब्रिटास आणि ए ए रहीम (दोन्ही सीपीआय-एम) यांना निलंबित करण्यात आले आहे.