बिहार उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका:  आरक्षणाचा ‘तो ‘निर्णय रद्द

बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे, मात्र बिहार सरकारने आरक्षण वाढवून ६५ टक्के केले होते.

पाटणा :  बिहार उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षण वाढीचा निर्णय रद्द केला आहे. बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे, मात्र बिहार सरकारने आरक्षण वाढवून ६५ टक्के केले होते. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या ६५ टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारून राज्य सरकार केलेला हा कायदा रद्द केला आहे. नितीश कुमार यांच्या महाआघाडी सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण 65 टक्के आरक्षणाचा केलेला कायदा उच्च न्यायालयाने रद्द केला

या आरक्षणाच्या संदर्भात गौरव कुमार यांच्यासह अन्य काही याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत निर्णय राखून ठेवण्यात आला. त्यानंतर आज (२० जून) झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ६५ टक्के आरक्षण रद्द केले आहे.

• आरक्षणाचा कायदा काय होता?

बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी बिहारमधील कोट्याबाबत हा कायदा मंजूर केला होता. मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार SC, ST, EBC आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले. यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले, त्यात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी 10 टक्के कोटा जोडण्यात आला आणि बिहारमधील कोटा 75 टक्क्यांवर पोहोचला. हा कायदा मंजूर झाल्याने बिहार हे सर्वाधिक आरक्षण असलेले राज्य बनले.