सरकार आपल्या कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी विविध मुदतीच्या (टेन्युअर) सिक्युरिटीजचा वापर करणार आहे. यात ३, ५, ७, १०, १५, ३०, ४० आणि ५० वर्षांच्या मुदतीचे बाँड्स असतील. एकूण कर्जापैकी सर्वाधिक हिस्सा १० वर्षांच्या बाँड्समधून (२८.४%) उभारला जाईल. याशिवाय, १५ वर्षांच्या (१४.२%), ४० वर्षांच्या (११.१%) आणि ३० व ५० वर्षांच्या (प्रत्येकी ९.२%) बाँड्समधून निधी मिळवला जाईल. यामागे लहान आणि मोठ्या मुदतीच्या कर्जांमध्ये संतुलन राखण्याचा उद्देश आहे, जेणेकरून भविष्यात परतफेडीचा भार एकाच वेळी येणार नाही. हे संपूर्ण कर्ज उभारणीचे काम २२ साप्ताहिक लिलावाद्वारे पूर्ण केले जाईल, ज्यातील अंतिम लिलाव ६ मार्च २०२६ रोजी होईल.
सरकार या वेळी १०,००० कोटींचे ग्रीन बॉन्ड्स जारी करत आहे. या बॉन्ड्समधून मिळणारे पैसे केवळ पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी जसे की अक्षय ऊर्जा, ग्रीन ट्रान्सपोर्ट आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांमध्ये वापरले जातील. हा निर्णय सरकारच्या ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
केवळ बाँड्सच नाही, तर सरकार ट्रेझरी बिल्स (T-Bills) द्वारेही निधी जमा करेल. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) सरकार प्रत्येक आठवड्याला ₹१९,००० कोटींचे ट्रेझरी बिल्स जारी करेल. यात ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांच्या मुदतीचे ट्रेझरी बिल्स असतील.
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ती वेळोवेळी कर्ज सिक्युरिटीजचे बायबॅक आणि स्विचिंग करत राहील. यामुळे कर्जाच्या परिपक्वतेच्या वेळी एकत्र मोठ्या कर्जाची परतफेड करण्याचा भार येणार नाही. ही सरकारची एक प्रकारची जोखिम व्यवस्थापन रणनीती आहे.
सरकार आणि RBI यांच्यात झालेल्या करारानुसार, जमा आणि खर्चामधील तात्पुरता असमतोल भरून काढण्यासाठी RBI सरकारला ५०,००० कोटींपर्यंतचे ‘वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्सेस’ (WMA) देईल. हा एक प्रकारचा अल्प-मुदतीचा कर्ज आहे, जो सरकारच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करतो.
सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पाद्वारे खर्चाची योजना आखते. मात्र, कर आणि इतर स्रोतांद्वारे आवश्यक तेवढा निधी लगेच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, सरकार पायाभूत सुविधा, सबसिडी आणि विविध विकास योजनांवर होणाऱ्या खर्चांची पूर्तता करण्यासाठी बाजारातून कर्ज घेते. या आर्थिक वर्षात, सरकारचा बहुतांश कर्जाचा हिस्सा दुसऱ्या सहामाहीतच पूर्ण केला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
